नवी दिल्ली - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांचे काम स्थगित करण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी आक्रम पवित्रा घेतला आहे. विरोधी पक्षांनी संसदेपासून विजय चौकापर्यंत सरकारचा निषेध करत मार्च काढला आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी विरोधी पक्षांनी मागणी केली आहे. मार्चमध्ये विविध विरोधी पक्षांचे नेते आणि खासदारांनी सहभाग घेतला.
विरोधी पक्षांचे खासदार हे संसदेच्या आवारात असलेल्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ सकाळी 10 वाजता जमा झाले. विविध 15 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मार्चमध्ये सहभाग घेतला. यामध्ये काँग्रेस, डीएमके, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, शिवसेना, नॅशनल कॉन्फरन्स, सीपीएम, सीपीआय, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन युनियन मुस्लिम लिग, आम आदमी पक्ष, आरएसपी, व्हीसीके, केरळ काँग्रेस (मणी) आणि एलजीडी हे पक्ष मार्चमध्ये सहभागी झाले.
हेही वाचा-अयोध्येत रामासाठी बसवला खास 21 किलो चांदीचा झोपाळा
संसदेच्या अधिवेशनावर अशा आहेत प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार हे लोकशाहीत विरोधी पक्षांचा आवाज दाबत असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.
- राहुल गांधी म्हणाले, की आम्हाला संसदेमध्ये बोलण्याची परवानगी दिली नाही. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला (माध्यम) बोलण्यासाठी आलो होतो. हा लोकशाहीचा खून आहे. संसदेचे अधिवेशन संपले आहे. संसदेचे अधिवेशन नसल्याने देशातील 60 टक्के लोक चिंतेत होते. 60 टक्के जणांचा आवाज हा दबून गेला आहे. काल राज्यसभेत हाणामारी झाली.
- शिवसेनेचे नेते संजय राऊत म्हणाले, की संसदेमध्ये मते मांडण्याची विरोधी पक्षांना संधी मिळाली नाही. काल महिला खासदाराविरोधात झालेले कृत्य हे लोकशाहीविरोधी आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवर उभे असल्यासारखे आम्हाला वाटले.
- विरोधी पक्षनेत्यांच्या आंदोलनावर बोलताना भाजपचे नेते संबित पात्रा म्हणाले, की रस्त्यावर काँग्रेस आणि इतर पक्षाचे नेते आंदोलन करणे हे दुर्दैवी आहे. लोकशाहीसाठी लाजिरवाणे आहे. केवळ उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू रडले नाहीत, तर लोकशाही रडली आहे. संपूर्ण संसदेचे सत्र हे वाया जाण्याकरिता विरोधी पक्षांनी आश्वस्त केले. ही अत्यंत अराजकता आहे.
- माध्यमांशी बोलताना काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, की आमच्याविरोधात तक्रार करण्यासाठी सरकारने कोणतीही कसूर सोडली नाही. कारण, सत्यापासून दुर्लक्षित वळवून केवळ विरोधी पक्ष हे वाईट असल्याचे दाखविणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. पुढे काँग्रेस नेते चौधरी म्हणाले, की संसदेचे सत्र सुरू झाल्यापासून विरोधी पक्ष एकजुटीने कोरोना व्यवस्थापनासह इतर लोकांचे प्रश्न उपस्थित करत आहे. यामध्ये तेल इंधनाची दरवाढ आणि कृषी कायदे मागणे घेणे यांचाही समावेश आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात पेगासस मुद्द्यावर चर्चा करण्याचीही मागणी केली होती.
हेही वाचा-झारखंडमधील दोन सायबर गुन्हेगारांना महाराष्ट्राच्या पुणे शहरातून अटक
केवळ 22 तास चालले संसदेचे कामकाज
बुधवारी लोकसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. गेल्या चार आठवड्यांपासून संसदेचे कामकाज विस्कळित झाले. विरोधी पक्षांनी पेगासस हेरगिरी, कृषी कायदे आणि इतर विषयांवर सरकारला संसदेमध्ये प्रश्न विचारले आहेत. प्रश्नोत्तर तासातही कामकाज विस्कळित झाले. बहुतांश प्रश्नोत्तर तासांमध्ये विविध विधेयके ही सभागृहात मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये राज्यांना ओबीसीच्या यादी करण्याचे अधिकार देणाऱ्या 127 व्या घटना दुरुस्तीच्या विधेयकाचा समावेश आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलैला सुरू झाल्यापासून विरोधी पक्षांकडून पेगासस हेरगिरीवर चर्चा करण्याची मागणी केली जात आहे. संसदेचे कामकाज संपूर्ण अधिवेशनात केवळ 21 तास चालल्याची माहिती लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी बुधवारी दिली. तर उत्पादकता केवळ 22 टक्के राहिल्याचेही त्यांनी म्हटले.
हेही वाचा-दुहेरी दणका! राहुल गांधींच्या अकाउंटवर कारवाई केल्यानंतर काँग्रेसचे अधिकृत ट्विटर बंद
दरम्यान, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलैला सुरू झाले होते. तर ते 13 ऑगस्ट रोजी संपणार होते. मात्र, बुधवारी सभापती ओम बिर्ला यांनी लोकसभेचे कामकाज मुदतीआधीच अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले.
