नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी समग्र शिक्षा अभियान - 2.0 ला मान्यता दिली. यावर जवळपास 2.94 लाख कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
हेही वाचा - आधी मैत्री, नंतर ब्लॅकमेल, चक्क 300 तरुणी... या तरुणाने तब्बल 300 तरुणींशी ठेवले संबंध, नंतर फसवले
त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत समग्र शिक्षा अभियानाला एक एप्रिल 2021 पासून ते 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
समग्र शिक्षा अभियान -2.0 वर 2.94 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आणि या रक्कमेमध्ये केंद्राचा वाटा 1.85 लाख कोटी असणार. याच्या अंतर्गत सरकारी आणि सरकारी मदत मिळालेल्या 11.6 लाख शाळा, 15.6 कोटी मुले आणि 57 लाख शिक्षक येणार, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली.
प्रधान पुढे म्हणाले की, समग्र शिक्षा अभियान -2.0 अंतर्गत पुढील काही वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने शाळांमध्ये बाल वाटिका, स्मार्ट वर्ग, प्रशिक्षित शिक्षकांची व्यवस्था केली जाईल आणि पायाभूत सुविधा, व्यावसायिक शिक्षण आणि रचनात्मक शिक्षण पद्धतींचा विकास केला जाईल.
समग्र शिक्षा अभियानाच्या विस्तारांतर्गत शाळांमध्ये असे सर्वसमावेशक आणि आनंदी वातावरण तयार करण्यावर भर दिला जात आहे जे विविध पार्श्वभूमी, बहुभाषिक गरजा आणि मुलांच्या विविध शैक्षणिक क्षमतांची काळजी घेते. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने बाल वाटीका स्थापित करण्याबरोबरच शिक्षक आभ्यासक्रम साहित्य (टीएलएम) तयार केले जाईल. त्याचबरोबर, स्मार्ट वर्गाची देखील व्यवस्था केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली.
प्रधान पुढे म्हणाले की, समग्र शिक्षा अभियानाची व्याप्ती वाढवत विशेष मदतीची गरज असेल्या मुलींसाठी वेगळ्या मानधनाची व्यवस्था, शिक्षण प्रक्रियेचे निरीक्षण, शिक्षकांच्या क्षमतांचे विकास आणि प्रशिक्षण कार्यावर विशेष लक्ष देण्यात येईल. या अंतर्गत कस्तुरबा गांधी कन्या शाळांची व्याप्ती वाढवणे, तसेच त्यांचा विकास व 'हॉलिस्टिक' रिपोर्ट कार्डची प्रक्रिया लागू करण्यावर जोर देण्यात येईल.
हेही वाचा - होम लोन पाहिजे म्हणत घरी बोलावून केले तरुणाचे अपहरण, मारहाण करत केला व्हिडिओ व्हायरल
