ETV Bharat / bharat

Two Votes For People : 'या' गावांतील लोक करतात दोन राज्यांमध्ये मतदान, वाचा आपल्याच राज्यात कुठे आहेत ही गावं - दोन राज्यांमध्ये मतदान करणारे लोक

Two Votes For People : तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर १२ गावं अशी आहेत, ज्या गावातील लोक या दोन्ही राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मतदान करतात! हे कसं शक्य आहे? जाणून घेण्यासाठी वाचा पूर्ण बातमी..

Two Votes For People
Two Votes For People
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Nov 3, 2023, 6:25 PM IST

आसिफाबाद (तेलंगणा) Two Votes For People : तेलंगणात या महिन्याच्या शेवटी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यासाठी तयारी पूर्ण झाली असून राज्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. तेलंगणाची उत्तर सीमा महाराष्ट्राला लागून आहे. भाषावर प्रांतरचना होण्यापूर्वी हा संपूर्ण प्रदेश मध्य प्रांत म्हणून ओळखला जायचा. त्यामुळे आजही सीमेवरील गावांमध्ये देवाणघेवाण दिसून येते.

दोन राज्यांच्या अधिवासाचा दाखला : तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर १२ गावं अशी आहेत, ज्या गावातील लोकांकडे दोन राज्यांच्या अधिवासाचा दाखला आहे! या गावांतील लोक या दोन्ही राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मतदान करतात. या गावांतील प्रत्येक कुटुंबाकडे दोन शिधापत्रिका, दोन पेन्शन कार्ड आणि दोन मतदार ओळखपत्रं आहेत. विशेष म्हणजे, गावात दोन राज्यांच्या प्रशासनाचे वीज खांब, दोन शाळा, दोन अंगणवाडी केंद्र आणि आरोग्य उपकेंद्र आहेत. येथील नागरिक दोन राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये त्या-त्या राज्यातील मतदार कार्डांसह मतदान करतात. याशिवाय, येथे दोन सरपंच, दोन आमदार, दोन खासदारही आहेत!

ही १२ गावं आहेत : १९५६ मध्ये राज्यांच्या विभाजनादरम्यान संयुक्त आदिलाबाद (आता कुमुराभिम) जिल्ह्यातल्या केरामेरी तालुक्यातील परंडोली, कोटा, शंकरलोड्डी, लेंडीजला, मुकुदंगुडा, महाराजगुडा, अंतापूर, इंद्रनगर, पद्मावती, इसापूर, बोलापतर आणि गौरी या गावांचा समावेश आंध्र प्रदेशात करण्यात आला. या गावांची लोकसंख्या ९,२४६ असून यापैकी ३,२८३ मतदार आहेत. मात्र भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महाराष्ट्राच्या जवळ असल्यानं १९८७ मध्ये ही गावं चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिविती तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं येथे पंचायत निवडणुका घेतल्या.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित : असं असलं तरी, या भागातील संपूर्ण वनक्षेत्र कुमुराभिम जिल्ह्याच्या कागजनगर विभागांतर्गत आहे. या वादाचं निराकरण करण्यासाठी दोन्ही राज्यांनी संयुक्तपणे केके नायडू आयोगाची स्थापना केली. या समितीनं हे सर्व क्षेत्र आंध्र प्रदेशचं असल्याचा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयानंही हा निर्णय कायम ठेवला. मात्र याला आव्हान देत महाराष्ट्रानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

हेही वाचा :

  1. Chhattisgarh Election 2023 : एक लाखांवर अंत्यसंस्कार करणारा अनोखा उमेदवार विधानसभा रिंगणात

आसिफाबाद (तेलंगणा) Two Votes For People : तेलंगणात या महिन्याच्या शेवटी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यासाठी तयारी पूर्ण झाली असून राज्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. तेलंगणाची उत्तर सीमा महाराष्ट्राला लागून आहे. भाषावर प्रांतरचना होण्यापूर्वी हा संपूर्ण प्रदेश मध्य प्रांत म्हणून ओळखला जायचा. त्यामुळे आजही सीमेवरील गावांमध्ये देवाणघेवाण दिसून येते.

दोन राज्यांच्या अधिवासाचा दाखला : तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर १२ गावं अशी आहेत, ज्या गावातील लोकांकडे दोन राज्यांच्या अधिवासाचा दाखला आहे! या गावांतील लोक या दोन्ही राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मतदान करतात. या गावांतील प्रत्येक कुटुंबाकडे दोन शिधापत्रिका, दोन पेन्शन कार्ड आणि दोन मतदार ओळखपत्रं आहेत. विशेष म्हणजे, गावात दोन राज्यांच्या प्रशासनाचे वीज खांब, दोन शाळा, दोन अंगणवाडी केंद्र आणि आरोग्य उपकेंद्र आहेत. येथील नागरिक दोन राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये त्या-त्या राज्यातील मतदार कार्डांसह मतदान करतात. याशिवाय, येथे दोन सरपंच, दोन आमदार, दोन खासदारही आहेत!

ही १२ गावं आहेत : १९५६ मध्ये राज्यांच्या विभाजनादरम्यान संयुक्त आदिलाबाद (आता कुमुराभिम) जिल्ह्यातल्या केरामेरी तालुक्यातील परंडोली, कोटा, शंकरलोड्डी, लेंडीजला, मुकुदंगुडा, महाराजगुडा, अंतापूर, इंद्रनगर, पद्मावती, इसापूर, बोलापतर आणि गौरी या गावांचा समावेश आंध्र प्रदेशात करण्यात आला. या गावांची लोकसंख्या ९,२४६ असून यापैकी ३,२८३ मतदार आहेत. मात्र भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महाराष्ट्राच्या जवळ असल्यानं १९८७ मध्ये ही गावं चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिविती तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं येथे पंचायत निवडणुका घेतल्या.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित : असं असलं तरी, या भागातील संपूर्ण वनक्षेत्र कुमुराभिम जिल्ह्याच्या कागजनगर विभागांतर्गत आहे. या वादाचं निराकरण करण्यासाठी दोन्ही राज्यांनी संयुक्तपणे केके नायडू आयोगाची स्थापना केली. या समितीनं हे सर्व क्षेत्र आंध्र प्रदेशचं असल्याचा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयानंही हा निर्णय कायम ठेवला. मात्र याला आव्हान देत महाराष्ट्रानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

हेही वाचा :

  1. Chhattisgarh Election 2023 : एक लाखांवर अंत्यसंस्कार करणारा अनोखा उमेदवार विधानसभा रिंगणात
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.