ETV Bharat / bharat

फेसबुक-ट्विटरसह इतर सोशल मीडिया उद्यापासून बंद? - सोशल मीडिया नियम

25 फेब्रुवारीला सरकारने "इंटरमेडिटरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रुल्स २०२१" ही नियमावली जाहीर केली होती. उद्यापासून ही नियमावली अंमलात येणार आहे. त्यापूर्वी या कंपन्यांनी नियमावलीतील अटींची पूर्तता नाही केली, तर त्यांना देशात परवानगी नाकारण्यात येईल असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

Twitter, Facebook may not be able to operate in India from May 26
फेसबुक-ट्विटरसह इतर सोशल मीडिया उद्यापासून बंद?
author img

By

Published : May 25, 2021, 8:18 AM IST

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ट्विटर, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी नवी नियमावली तयार केली होती. या नियमावलीप्रमाणे बदल लागू करण्यासाठीची उद्या (२६ मार्च) शेवटची तारीख आहे. मात्र, कित्येक कंपन्यांनी अद्यापही हे नियम लागू करण्यासाठी पावले उचलली नसल्यामुळे हे सोशल मीडिया भारतात बंद होण्याची शक्यता आहे.

25 फेब्रुवारीला सरकारने "इंटरमेडिटरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रुल्स २०२१" ही नियमावली जाहीर केली होती. उद्यापासून ही नियमावली अंमलात येणार आहे. त्यापूर्वी या कंपन्यांनी नियमावलीतील अटींची पूर्तता नाही केली, तर त्यांना देशात परवानगी नाकारण्यात येईल असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात यावं आणि व्यवसाय करावा. यासाठी त्यांना पूर्ण मुभा देण्यात आली आहे. त्यांचे भारताने नेहमीच स्वागत केले आहे. भारतात 53 कोटी लोक व्हॉट्सअॅप, 41 कोटी लोक फेसबूक, 21 कोटी लोक इन्स्टाग्राम आणि 1.75 कोटी लोक ट्विटर वापरतात. त्यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी काही नियम करणे गरजेचे आहे. वापरकर्त्यांच्या सन्मानासंदर्भात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी नियम पाळावेत. विशेष करून महिलांसदर्भातील प्रकरणात या प्लॅटफॉर्म्सनी कारवाई करावी. महिलेंच्या सन्मानाला ठेस पोहचले, असा कंटेट 24 तासांच्या आत हटवण्यात यावा, असे रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले होते.

काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?

  • सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावं.
  • प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
  • एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
  • एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.

डिजिटल न्यूज मीडियासाठी नवे नियम -

  • देशात किती न्यूज पोर्टल आहेत, याची माहिती सरकारला नाही. ही माहिती जमा करण्यात येईल.
  • यासाठी डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत: बद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. टीव्ही आणि वृत्तपत्रांप्रमाणेच त्यांनाही नोंदणी करावी लागेल.
  • डिजिटल न्यूज माध्यमांना त्याचा मालक कोण आहे आणि त्यामध्ये पैशांची गुंतवणूक कोणी केली आहे, हे सांगावे लागेल.
  • टीव्ही आणि वृत्तपत्रांप्रमाणेच तक्रार निवारण यंत्रणा डिजिटल न्यूज मीडियामध्येही लागू करावी लागेल. म्हणजेच तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी एक प्रणाली तयार करावी लागेल. ज्याप्रमाणे टीव्ही किंवा वृत्तपत्रात चूक किंवा दुरुस्तीची तरतूद आहे, तशीच तरतूद डिजिटल न्यूज माध्यमांबद्दलही केली गेली आहे.

आतापर्यंत केवळ 'कू' या सोशल मीडिया कंपनीने तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कंपनीने अशा प्रकारची नियुक्ती केली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतरही दिलेल्या अटींची पूर्तता कंपन्यांनी केली नसल्यामुळे सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा : कोरोना लसींसाठी केंद्राने ग्लोबल टेंडर काढावे; केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचे मोदींना पत्र

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ट्विटर, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी नवी नियमावली तयार केली होती. या नियमावलीप्रमाणे बदल लागू करण्यासाठीची उद्या (२६ मार्च) शेवटची तारीख आहे. मात्र, कित्येक कंपन्यांनी अद्यापही हे नियम लागू करण्यासाठी पावले उचलली नसल्यामुळे हे सोशल मीडिया भारतात बंद होण्याची शक्यता आहे.

25 फेब्रुवारीला सरकारने "इंटरमेडिटरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रुल्स २०२१" ही नियमावली जाहीर केली होती. उद्यापासून ही नियमावली अंमलात येणार आहे. त्यापूर्वी या कंपन्यांनी नियमावलीतील अटींची पूर्तता नाही केली, तर त्यांना देशात परवानगी नाकारण्यात येईल असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात यावं आणि व्यवसाय करावा. यासाठी त्यांना पूर्ण मुभा देण्यात आली आहे. त्यांचे भारताने नेहमीच स्वागत केले आहे. भारतात 53 कोटी लोक व्हॉट्सअॅप, 41 कोटी लोक फेसबूक, 21 कोटी लोक इन्स्टाग्राम आणि 1.75 कोटी लोक ट्विटर वापरतात. त्यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी काही नियम करणे गरजेचे आहे. वापरकर्त्यांच्या सन्मानासंदर्भात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी नियम पाळावेत. विशेष करून महिलांसदर्भातील प्रकरणात या प्लॅटफॉर्म्सनी कारवाई करावी. महिलेंच्या सन्मानाला ठेस पोहचले, असा कंटेट 24 तासांच्या आत हटवण्यात यावा, असे रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले होते.

काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?

  • सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावं.
  • प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
  • एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
  • एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.

डिजिटल न्यूज मीडियासाठी नवे नियम -

  • देशात किती न्यूज पोर्टल आहेत, याची माहिती सरकारला नाही. ही माहिती जमा करण्यात येईल.
  • यासाठी डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत: बद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. टीव्ही आणि वृत्तपत्रांप्रमाणेच त्यांनाही नोंदणी करावी लागेल.
  • डिजिटल न्यूज माध्यमांना त्याचा मालक कोण आहे आणि त्यामध्ये पैशांची गुंतवणूक कोणी केली आहे, हे सांगावे लागेल.
  • टीव्ही आणि वृत्तपत्रांप्रमाणेच तक्रार निवारण यंत्रणा डिजिटल न्यूज मीडियामध्येही लागू करावी लागेल. म्हणजेच तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी एक प्रणाली तयार करावी लागेल. ज्याप्रमाणे टीव्ही किंवा वृत्तपत्रात चूक किंवा दुरुस्तीची तरतूद आहे, तशीच तरतूद डिजिटल न्यूज माध्यमांबद्दलही केली गेली आहे.

आतापर्यंत केवळ 'कू' या सोशल मीडिया कंपनीने तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कंपनीने अशा प्रकारची नियुक्ती केली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतरही दिलेल्या अटींची पूर्तता कंपन्यांनी केली नसल्यामुळे सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा : कोरोना लसींसाठी केंद्राने ग्लोबल टेंडर काढावे; केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचे मोदींना पत्र

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.