चेन्नई : तामिळनाडू सरकारने बुधवारी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडून केलेल्या तपासासाठी आपली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. केंद्रातील भाजप सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना गप्प करण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीचा दुरुपयोग करत असल्याचा सत्ताधारी डीएमकेने आरोप केला. त्यामुळे आता सीबीआयला तामीळनाडूत येण्याचे रस्ते द्रमुक सरकारने बंद केले आहेत. सीबीआयला राज्यात येऊन तपास करायचा असल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
तामिळनाडू ठरले भारतातील दहावे राज्य : केंद्रीय तपास यंत्रणेला आता राज्यात कोणताही तपास करण्यापूर्वी तामिळनाडू सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सीबीआयच्या तपासासाठी आपली सर्वसाधारण संमती काढून घेणारे तामिळनाडू हे भारतातील दहावे राज्य ठरले. तामीळनाडूचे वीज मंत्री सेंथील बालाजी यांच्यावर ईडीने कारवाई केल्यानंतर द्रमुक सरकार अलर्ट झाले आहे.
या राज्यांनी घेतली सीबीआयवरील संमती मागे : केंद्र सरकार सीबीआयचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप राज्यातील विविध राज्य सरकारने केला आहे. त्यामुळे अनेक राज्य सरकारने सीबीआयची संमती मागे घेतली आहे. इतर नऊ राज्यांनी तपासासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोची ( CBI ) सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे. त्यात छत्तीसगड, झारखंड, केरळ, मेघालय, मिझोराम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.
मंत्री सेंथील बालाजी चौकशीच्या फेऱ्यात : ईडीने तामीळनाडूचे मंत्री सेंथील बालाजी यांना अटक केल्यानंतर द्रमुक सरकार अलर्ट झाले आहे. सेंथील बालाजी यांची सीबीआय चौकशी करण्याची द्रमुकला धाकधूक आहे. त्यामुळे अगोदरच सीबीआयची संमती मागे घेण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात करण्यात येत आहे. तामीळनाडूचे मंत्री सेंथील बालाजी यांना मनी लाँड्रींग प्रकरणात ईडीने अटक केली आहे. ईडीने अटक केल्यानंतर कोठडीत सेंथील बालाजी यांना रडू कोसळले. मात्र त्यांचा रडण्याचा बहाणा असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. सेंथील बालाजी यांना अटक केल्यानंतर द्रमुक सरकार अलर्ट झाले आहे.
हेही वाचा -
