कोलकाता - सध्याच्या युगात देशाच्या कामगार कायद्यातील अनेक कलमे अप्रासंगिक बनली आहेत. बदलाची गरज लक्षात घेऊन संसदेच्या (2019-2020) च्या अधिवेशनात चार नवीन कामगार संहिता मंजूर करण्यात आल्या आहेत. कामगार कायद्यांतर्गत 44 कामगार कायदे 'अप्रासंगिक' म्हणून चिन्हांकित केले गेले आहेत. त्यानंतर 44 पैकी 15 कायदे रद्द करण्यात आले आणि उर्वरित 29 एकत्रीकरण आणि चार श्रम संहितांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
या 4 कामगार संहितांचा कसा परिणाम होईल -
- नवीन कायद्यांतर्गत, कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांना सध्याच्या 5 ऐवजी चार दिवस काम करण्याची परवानगी असेल. जर कंपन्यांनी 5 ऐवजी 4 दिवसांचा आठवडा निवडला, तर कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या आठ ऐवजी 12 तास काम करावे लागेल जेणेकरून एकूण कामकाजाच्या तासांवर परिणाम होणार नाही.
- कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार हा एकूण पगाराच्या 50 टक्के असावा. कर्मचारी आणि नियोक्ते यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमधील योगदान वाढेल आणि घरी घेऊन जाणाऱ्या पगारात कपात केली जाईल.
- कोरोना 19 महामारी दरम्यान सामान्य बनलेल्या घरातून कामाची रचना नवीन कोड ओळखतील.
- नवीन संहितेनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याला नवीन नोकरीत रुजू झाल्यानंतर 240 दिवस काम करावे लागते आणि त्याला सुट्टी मिळावी.
नवीन कायदा लागू करण्याचे कारण. (INTTUC)चे राज्य अध्यक्ष ऋतुब्रता बॅनर्जी म्हणाले, "ही नवीन कामगार संहिता पूर्णपणे कामगारविरोधी आहे. आपल्या देशातील कामगार संहितेत एकाच वेळी 44 कायदे रद्द करण्यात आले आहेत आणि नवीन कामगार संहिता लागू करण्यात आली आहे. जे पूर्णपणे कामगारविरोधी आहे." बॅनर्जींच्या म्हणण्यानुसार, काम करण्याचा अधिकार काढून घेतला जात आहे आणि त्याऐवजी 12 तास सक्ती केली जात आहे. सर्व सत्ता मालकाकडे सोपवली जात असून कामगार संघटनेचे अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत.
"सगळेच 'जनताविरोधी' आणि 'कामगारविरोधी' आहे. आमचा याला कडाडून विरोध आहे. तरीही राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता मुख्यमंत्री असताना ही आपत्तीजनक कामगार संहिता लागू केली जाणार नाही, असे बॅनर्जी यांनी आधीच सांगितले आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यातील कामगारांनी काळजी करण्याचे कारण नाही. दिवसाचे 8 तास काम करण्याचा अधिकार जगभरात बहाल करण्यात आला आहे, जो वैज्ञानिक आहे.
संपूर्ण जगाने या कायद्याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा कायदा प्रासंगिक आहे की नाही याने कोणत्याही राजकीय पक्षाला काही फरक पडत नाही." (CITU)चे राज्य सचिव आणि राज्याचे माजी कामगार मंत्री अनादिचरण साहू म्हणाले की हा कायदा अजिबात वाजवी नाही आणि त्यांचा तीव्र विरोध आहे. या कायद्याबाबात ते म्हणाले की, "आम्ही या नव्या कायद्याला याआधीही विरोध केला आहे आणि आता पुन्हा करू. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही हा कायदा राज्यात आणणार नाही, असे सांगितले आहे. तसेच, याला डाव्यांच्या सर्व कामगार संघटना विरोध करत आहेत.
दिल्लीत बोलावलेल्या बैठकीत आम्ही या कायद्याला आमचा विरोध स्पष्टपणे व्यक्त केला आहे." दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजुमदार म्हणाले, "यापूर्वी कामगार संहितेत अनेक कायदे होते. हे सर्व कायदे कायद्यात आणले आहेत. भारताच्या औद्योगिकीकरणाला गती देण्यासाठी आणि कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही संहिता तयार केली आहे. आधी कायदा येऊ द्या, मग मुख्यमंत्री आणि त्यांचा पक्ष कोणत्या प्रकारचा विरोध करत आहेत या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला आम्ही तयार आहोत असही ते म्हणाले आहेत.
हेही वाचा - Udaipur Killing Case: राजस्थानच्या उदयपूर हत्याकांडात मोठा खुलासा; पाकिस्तान कनेक्शन आले समोर
