नवी दिल्ली: कलम ३७० रद्द केल्यानंतर दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या आहेत आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी राज्यसभेत सांगितले. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला त्या उत्तर देत होत्या. 2021 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये घुसखोरी 33 टक्क्यांनी घटली असून, युद्धविराम उल्लंघनाच्या घटनाही 90 टक्क्यांनी कमी झाल्या. दहशतवादाशी संबंधित घटनांमध्ये 61 टक्के घट झाली आहे, तर दहशतवाद्यांकडून होणाऱ्या अपहरणांमध्ये 80 टक्क्यांनी घट झाल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
सीतारामन यांनी असेही सांगितले की 2021 मध्ये 180 दहशतवादी मारले गेले ज्यात 148 स्थानिक आणि 32 परदेशी होते. निष्प्रभ झालेल्या दहशतवाद्यांमध्ये 44 उच्च दर्जाचे कमांडो पण होते. 2021 मध्ये शस्त्रे हिसकावून घेतल्याची एकही घटना घडलेली नाही, असे सांगून त्या म्हणाल्या की, 2022 मध्ये आतापर्यंत अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही. केंद्रीय कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना फायदा होत आहे. अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की ज्यांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कोणतेही अधिकार नाहीत ते कलम 370 रद्द केल्यानंतर सरकारी नोकऱ्या आणि मालमत्ता खरेदीसाठी पात्र ठरत आहेत.
सीतारामन म्हणाल्या की राज्यांत "भेदभाव करणारे" कायदे काढून टाकण्यात आले आहेत. तर 137 कायद्यांत सुधारना करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या जम्मू-काश्मीरच्या औद्योगिक प्रोत्साहन योजनेमुळे केंद्रशासित प्रदेशाच्या विकासासाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. "राज्यात औद्योगिक विकासासाठी असलेले विविध अडथळे दूर झाले आहेत आणि भारत सरकारने दिलेल्या जम्मू आणि काश्मीरच्या औद्योगिक प्रोत्साहन योजनेमुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या विकासासाठी नवीन दरवाजे उघडले आहेत," त्यांनी असेही सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीरमधील 100 टक्के पात्र लोकसंख्येला कोरोना प्रतिबंधित लस मिळाली आहे.
