नवी दिल्ली : 2002 च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी गुजरात हायकोर्टाने त्यांचा नियमित जामीन फेटाळला होता. पुरावे तयार केल्याच्या आरोपात त्यांना तात्काळ शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, दीपंकर दत्ता आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठासमोर सेटलवाड यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी शनिवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली आणि याचिकाकर्ते सेटलवाड यांना अटकेपासून दिलासा दिला होता.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी : सेटलवाड यांना अटकेपासून सात दिवसांचे अंतरिम संरक्षण देताना खंडपीठाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. एकल न्यायमूर्तींनी थोडा वेळ द्यायला हवा होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. यानंतर खंडपीठाने एकल खंडपीठाच्या आदेशाला आठवडाभर स्थगिती दिली. निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, 'आम्हाला हे सांगताना खेद वाटतो की, एकेरी न्यायाधीशांना एक आठवडाही अंतरिम संरक्षण न देणे पूर्णपणे चुकीचे होते.' सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे, तेव्हा तो एक आठवडा वाढवणे योग्य ठरले असते.
देशाची आणि राज्याची बदनामी : सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की हे काही सामान्य प्रकरण नाही. अनेक दशके देशाची आणि राज्याची बदनामी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलला विचारले की, त्याचे वर्तन निंदनीय असू शकते, परंतु आज आपण विचार करत आहोत की एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य एका दिवसासाठीही हिरावून घ्यावे का? ती 10 महिन्यांच्या जामिनावर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. अशा स्थितीत त्यांना तात्काळ ताब्यात घेण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न विचारण्यात आला.
हेही वाचा :
