नवी दिल्ली: काँग्रेसने गुरुवारी सांगितले की, २०१९ च्या मानहानीच्या खटल्यात राहुल गांधींना दोषी ठरवण्याचा सूरत सत्र न्यायालयाने दिलेला आदेश 'चुकीचा' आहे आणि लवकरच त्याला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. एआयसीसीचे प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, सत्र न्यायालयाचा आदेश प्रथमदर्शनी संशयास्पद असून त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. हा चुकीचा आदेश असून त्याला येत्या काळात राज्य उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. सिंघवी यांच्या म्हणण्यानुसार, सत्र न्यायालयाच्या आदेशात अनेक कायदेशीर त्रुटी होत्या, ज्यांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल.
गंभीर गुन्हा नाही: ते म्हणाले की, सत्र न्यायालयाच्या आदेशात उच्च न्यायालयांचे यापूर्वीचे अनेक आदेश नमूद करण्यात आले आहेत ज्यात हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा होता. हे संदर्भ राहुलच्या बदनामीच्या खटल्याला लागू होत नाहीत. हा विनोदी चित्रपट असून आम्ही उच्च न्यायालयात त्याचा दाखला देणार आहोत. काँग्रेसचे प्रवक्ते गुरुवारी सूरत सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया देत होते, ज्याने राहुल गांधी यांची शिक्षा आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा बाजूला ठेवण्याचे अपील फेटाळून लावले. ट्रायल कोर्टाने 23 मार्च रोजी निकाल दिला होता. गुन्हेगारी मानहानीचा खटला कर्नाटकातील कोलार येथील राहुल यांच्या 2019 च्या भाषणाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये त्यांनी 'सर्व चोरांचे आडनाव मोदी आहे' असे म्हटले होते.
राहुल गांधी चुकीचं बोलले नाही: या विधानाबाबत भाजप नेते पूर्णेश मोदी यांनी याचिका दाखल केली होती. राहुलने संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केली, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. नंतर भाजपने याला ओबीसी विरोधी टिप्पणी केली. सिंघवी यांनी दावा केला की, राहुल यांच्यावरील खटला राजकीय कारणांसाठी नेत्याला लक्ष्य करण्यासाठी आहे आणि माजी खासदार राहुल गांधी काहीही चुकीचे बोलले नाहीत. ते म्हणाले की, 'राहुल गांधी जनतेच्या दरबारात बोलतात आणि काहीही चुकीचे बोलले नाहीत. हे प्रकरण त्यांना टार्गेट करण्यासाठी, ट्रोल करण्यासाठी आणि संसदेत बोलण्यापासून रोखण्यासाठी आहे. राहुल सरकार आणि पंतप्रधान मोदींना जे प्रश्न विचारत आहेत त्याबद्दल भाजप चिंतेत असल्याचे यावरून दिसून येते.
पंतप्रधान तक्रारदार नाही: सिंघवी यांनीआरोप केला की 'सत्र न्यायालयाच्या आदेशाचा पंतप्रधानांच्या उच्च पदावर प्रभाव असल्याचे दिसते, जे या प्रकरणात याचिकाकर्तेही नाहीत'. सिंघवी म्हणाले की, सत्र न्यायालयाच्या आदेशात असे म्हटले आहे की अपीलकर्त्याने पंतप्रधान मोदी आणि समाजातील 30 कोटी सदस्यांची बदनामी केली परंतु पंतप्रधान तक्रारदारही नाहीत. राहुल यांनी उपस्थित केलेल्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा सत्र न्यायालयाने विचारात घेतला नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी सांगितले. भाषण कोलारमध्ये झाले पण खटला सुरतमध्ये दाखल झाला. अधिकारक्षेत्रावरील नियमांनुसार, प्राथमिक चौकशी न्यायदंडाधिकार्‍यांकडून व्हायला हवी होती, परंतु सत्र न्यायालयाच्या आदेशाने त्या समस्येकडे लक्ष दिले गेले नाही.
