नवी दिल्ली - इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणातील केंद्राच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका आठवड्यासाठी स्थगिती दिली. गुजरातमधील इशरत जहाँच्या कथित बनावट चकमकीच्या तपासात सीबीआयला मदत करणारे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा यांच्यासाठी ही दिलासादायक बातमी आहे. केंद्राने आयपीएस अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांनी बरखास्तीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश वर्मा यांना दिले.
वर्मा यांना 30 सप्टेंबर रोजी सेवानिवृत्तीपूर्वी 30 ऑगस्ट रोजी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. त्याने 2004 मधील इशरत जहाँ प्रकरणाचा एप्रिल 2010 ते ऑक्टोबर 2011 दरम्यान तपास केला होता आणि त्याच्या तपास अहवालावर विशेष तपास पथकाने ही चकमक बनावट असल्याचे मानले होते. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश राय यांच्या खंडपीठाने वर्मा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्याची परवानगी दिली.
न्यायाचे हित लक्षात घेऊन प्रतिवादीच्या वतीने अपीलकर्त्याला आदेशाची आजपासून एक आठवडा अंमलबजावणी करू नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात उच्च न्यायालय निर्णय घेईल की आयपीएस अधिकाऱ्याला त्यांच्या पदावर कायम ठेवायचे की त्यांना काढून टाकायचे.
वर्माचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालय वेळोवेळी त्यांच्या याचिकेवर आदेश देत होते आणि आता हे प्रकरण जानेवारी २०२३ पर्यंत वाढवले आहे. ते म्हणाले की त्यांच्या क्लायंटच्या याचिकेवर कोणताही तोडगा नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात स्थानांतरित करा किंवा उच्च न्यायालयाला सुनावणीसाठी पुढे घेण्यास सांगा अस ते म्हणाले आहेत.
उच्च न्यायालयाने गृहमंत्रालयाला विभागीय चौकशीच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची परवानगी दिल्यानंतर वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्यामध्ये त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले होते. ते नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन, शिलाँगचे मुख्य दक्षता अधिकारी असताना सार्वजनिक माध्यमांशी संवाद साधताना आरोपांचा समावेश आहे.
