जयपूर - सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी शिक्षण संस्था चालकांना शैक्षणिक २०२०-२१ या वर्षांच्या शालेय फी मध्ये १५ टक्के सूट देण्यास सांगितलं आहे. न्यायालयाने सांगितलं की, शिक्षण संस्था चालक फी अॅक्ट २०१६ नुसार, मागील शैक्षणिक २०१९-२० या वर्षी जेवढी फी होती. तेवढीच फी निश्चित करतील. यानुसार या वर्षीच्या फीमध्ये १५ टक्क्यांची सूट ते देतील. राहिलेली रक्कम पालकांना ८ फेब्रुवारी २०२१ ते ५ ऑगस्ट २०२१ या दरम्यान, सहा हप्त्यामध्ये भरावी लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटलं की, शिक्षण संस्था चालक शैक्षणिक २०२१-२२ या वर्षाची संपूर्ण फी वसूल करण्यास स्वतंत्र आहेत. तसेच दुसरीकडे न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, पालकाने फी भरली नाही म्हणून शिक्षण संस्था चालकांनी मुलांची नाव कमी करू नये. किंवा त्यांना ऑनलाईन तसेच वर्गामधून बाहेर काढू नये. तसेच त्या मुलांच्या परिक्षेवर याचा परिणाम होऊ देऊ नये, असे सांगितलं आहे.
न्यायाधिश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधिश दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने मॅनेजिंग कमेटी सवाई मानसिंह विद्यालय, गांधी सेवा सदन, सोसायटी ऑफ कॅथलिक एज्युकेशन इन्स्टीटूशन्ससह भारतीय विद्या भवन सोसासटीच्या फी अॅक्ट २०१६ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली. यावर जर पालकाला मागील वर्षाची फी जमा करण्यात अडचण येत असेल तर ते शाळांना या संदर्भात पत्र लिहून फी बाबत विचार करावा, अशी विनंती करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण -
उच्च न्यायालयाने प्रोग्रेसिव्ह स्कूल असोशिएशन आणि अन्य याचिकांवर ७ सप्टेंबर रोजी खासगी शाळांना ७० टक्के ट्यूशन फी वसूल करण्याची सूट दिली होती. राजस्थान सरकारने न्यायालयाचा हा आदेश रोखत एक निश्चित फी ठरवण्यास सांगितलं होतं. ज्यात त्यांनी, सीबीएसईच्या ९ ते १२ या वर्गातील विद्यार्थांकडून ७० टक्के फी तसेच राजस्थान बोर्डाच्या या वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून ६० टक्के फी वसूल करण्याचे ठरवले. यावर राजस्थान उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या या कारवाईविरोधात शिक्षण संस्था चालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत एक याचिका दाखल केली होती.
