नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या 103व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Courts ) दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने संविधानाच्या 103व्या दुरुस्ती कायदा 2019 ची वैधता कायम ठेवली आहे. ज्यामध्ये सामान्य श्रेणीतील 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची तरतूद आहे.चार न्यायमूर्तींनी हा कायदा कायम ठेवला तर एका न्यायाधीशाने असहमतीचा निकाल दिला. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा आज कामकाजाचा शेवटचा दिवस आहे.
-
Five-judge Constitution bench of the Supreme Court upholds the validity of the Constitution's 103rd Amendment Act 2019, which provides for the 10 per cent EWS reservation amongst the general category.
— ANI (@ANI) November 7, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Four judges uphold the Act while one judge passes a dissenting judgement. pic.twitter.com/nnd2yrXm0P
">Five-judge Constitution bench of the Supreme Court upholds the validity of the Constitution's 103rd Amendment Act 2019, which provides for the 10 per cent EWS reservation amongst the general category.
— ANI (@ANI) November 7, 2022
Four judges uphold the Act while one judge passes a dissenting judgement. pic.twitter.com/nnd2yrXm0PFive-judge Constitution bench of the Supreme Court upholds the validity of the Constitution's 103rd Amendment Act 2019, which provides for the 10 per cent EWS reservation amongst the general category.
— ANI (@ANI) November 7, 2022
Four judges uphold the Act while one judge passes a dissenting judgement. pic.twitter.com/nnd2yrXm0P
आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा : केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करून सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तींपैकी चार न्यायमूर्तींनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पाचपैकी तीन न्यायमूर्ती आर्थिक आरक्षणाशी सहमत : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे ईडब्ल्यूएस कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 2019 मध्ये लागू केलेल्या ईडब्ल्यूएस कोट्याला संविधानाच्या विरोधात असल्याचे आव्हान तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात दिले होते.आता हे आर्थिक आरक्षण वैध ठरले आहे. पाचपैकी तीन न्यायमूर्ती आर्थिक आरक्षणाशी सहमत होते तर न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी याबद्दल असहमती दर्शवली होती. त्यामुळे अखेर आता मोदी सरकारचा १० टक्के आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरला आहे.
