नवी दिल्ली : बेकायदेशीर दारूचे सर्रास उत्पादन आणि विक्री (Illegal Liquor In Punjab) तसेच ड्रग्ज आणि अल्कोहोलचा वापर रोखण्यासाठी (Drug menace in Punjab) काहीही पाऊले न उचलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पंजाब सरकारला फटकारले. (Supreme Court on Punjab liquor manufacturing). न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने दारूचे उत्पादन आणि सेवन थांबवण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाऊ शकतात याबाबत न्यायालयात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश राज्याला दिले.
दोन वर्षांत 36,000 एफआयआर : न्यायालयाने राज्याला दंडाची रक्कम दारूविरोधी जनजागृती मोहिमांमध्ये वापरण्याबद्दल सुचवले आहे. तसेच तपास न ठेवल्याप्रकरणी जबाबदार असलेल्यांच्या चौकशीसाठी राज्य परिपत्रक देखील काढू शकते, असे न्यायालयाने आदेश दिले आहे. एका सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगण्यात आले की, गेल्या दोन वर्षांत बेकायदेशीर दारूबाबत 36,000 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. 'हे प्रकरण खूप गंभीर आहे. राष्ट्र संपण्याची सुरुवात सीमावर्ती राज्यांतून होते. पंजाब देखील सीमावर्ती राज्य आहे,' असे न्यायमूर्ती जे शाह म्हणाले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
