नवी दिल्ली - महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून देण्यात आलेल्या सरकारी बंगल्याचे भाडे न भरल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कोश्यारी यांच्याविरोधातील अवमानना कार्यवाहीवर स्थगिती दिली आहे.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या अवमान नोटिशीविरोधात महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेत कोश्यारी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. तसेच उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य आहे, असे कोश्यारी यांनी म्हटले होते. यानंतर आज (मंगळवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने कोश्यारींविरोधातील अवमान नोटिशीला स्थगिती दिली आहे.
उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून कोश्यारी यांना देण्यात आलेल्या शासकीय निवासस्थानाचे भाडे अद्याप कोश्यारींनी भरलेले नाही. त्यामुळे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अवमान कार्यवाही सुरू करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. बाजारातील भाडेदराची कोणतीही शहानिशा केल्याशिवाय हे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. याचिकेत डेहराडून परिसरातील भाड्याच्या दरापेक्षा हे भाडे जास्त आहे. तसेच सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल असल्याने राज्यघटनेच्या कलम 361नुसार राष्ट्रपती व राज्यपालपदावरील कोणत्याही व्यक्तीला संरक्षण मिळते, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा - राज्यपालांच्या हस्ते २६/११ हल्ल्यातील पोलीस हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना लॅपटॉप भेट
काय आहे प्रकरण?
डेहराडून येथील रुलक लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उत्तराखंडच्या माजी मुख्यमंत्र्यांकडून अजूनही सरकारी निवास्थानांचा वापर सुरू असणे, हे नियमाविरुद्ध आहे. तसेच सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांकडून बाजार भावाप्रमाणे सरकारी निवासस्थानाचे भाडे वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे. ही याचिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी सुविधांच्या लाभापोटीचे भाडे 6 महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हे भाडे जमा न केल्याने कोर्टाने कोश्यारींविरोधात अवमानाची नोटीस 20 ऑक्टोबरला पाठवली. चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर मागविले होते. त्यावर कोश्यारी यांनी त्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
