नवी दिल्ली : नागपुरातील भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिकरित्या खायला देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली आणि सामान्यांसाठी नियुक्त केलेल्या ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश नागपूर महापालिकेला दिले. भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्यात आणि त्यांचे संरक्षण करण्यात स्वारस्य असलेल्या लोकांनी त्यांना दत्तक घेऊन घरी नेले पाहिजे किंवा त्यांच्या देखभालीचा खर्च उचलावा, या उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ( Supreme Court Stays Certain Observations Of Bombay HC )
कुत्रे पाळावेत असा आग्रह तुम्ही धरू शकत नाही : ज्यांना भटक्या कुत्र्यांना खायला द्यायचे आहे त्यांनी कुत्रे पाळावेत असा आग्रह तुम्ही धरू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांना खायला दिल्याने कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले.
आदेशाची अंमलबजावणी करू नये : या प्रकरणावरील सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या 20 ऑक्टोबरच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलू नयेत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने उल्लंघन केल्याबद्दल 200 रुपये दंड आकारण्याचे आदेश दिले होते. हे लक्षात घेतले पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालय त्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते, ज्यात उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, नागपूर आणि आसपासच्या भागातील कोणत्याही नागरिकाने सार्वजनिक ठिकाणी, उद्यानात भटक्या कुत्र्यांना खायला द्यायचे नाही.
पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सुनावणी होणार : सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका आणि भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाला (AWBI) या प्रकरणावर त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास आणि 20 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशावर त्यांची भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. उच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणाची कार्यवाही सुरूच राहणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. एका प्रलंबित याचिकेसह याचिकांवर पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
