नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी ( Rajiv Gandhi Assassination Case ) सर्वोच्च न्यायालयाने ए जी पेरारिवलन याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. पेरारिवलन यांना सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले ( SC orders release of AG Perarivalan ) आहेत. पेरारिवलन ३० वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कलम 142 अंतर्गत आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत पेरारिवलन यांना सोडण्याचे आदेश दिले.
खंडपीठाने सांगितले की, "राज्य मंत्रिमंडळाने संबंधित विचारविमर्शाच्या आधारे निर्णय घेतला. कलम 142 चा वापर करून दोषींची सुटका करणे योग्य ठरेल. राज्यघटनेचे कलम 142 सर्वोच्च न्यायालयाला विशेषाधिकार देते. ज्या अंतर्गत संबंधित प्रकरणामध्ये अन्य कोणताही कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत त्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा मारेकरी ए. जी. पेरारिवलनला शिक्षा भोगत असताना त्यांच्या वागणुकीबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने 9 मार्च रोजी जामीन मंजूर केला.
जन्मठेपेल स्थागिती देण्याची मागणी : 'मल्टी-डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजन्सी' (MDMA) द्वारे तपास पूर्ण होईपर्यंत 47 वर्षीय पेरारिवलनच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यापूर्वी 4 मे रोजीही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एलएन राव आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने एजी पेरारव्हिलनच्या सुटकेशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी केली होती.
केंद्राच्या वतीने, एएसजी केएम नटराज यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे प्रकरण राज्यपालांनंतर राष्ट्रपतींसमोर प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायालयाने प्रश्न केला होता की, घटनेने खरोखरच याची परवानगी दिली आहे का? कारण ते कलम १६१ अंतर्गत मंत्रिपरिषदेच्या मदतीला आणि सल्ल्याला बांधील आहे. राज्यपालांची येथे कोणतीही भूमिका नसल्याने ते राष्ट्रपतींकडे याचिका पाठवू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. यावर एएसजी नटराज यांनी माफीचा निर्णय राष्ट्रपतींवर सोडावा, असा युक्तिवाद केला होता.
1991 मध्ये राजीव गांधींची हत्या झाली: राजीव गांधी यांची 21 मे 1991 रोजी रात्री तामिळनाडूच्या श्रीपेरुंबदुर येथे धनू नावाच्या एका महिला आत्मघाती हल्लेखोराने हत्या केली. मे 1999 च्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलन, मुरुगन, संथम आणि नलिनी या चार दोषींना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. 18 फेब्रुवारी 2014 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलनच्या दयेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास केंद्राने 11 वर्षांच्या विलंबाच्या आधारावर संथन आणि मुरुगन या दोन अन्य कैद्यांसह फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली.
हेही वाचा : वडिलांच्या मारेकऱ्यांविषयी द्वेष नाही, मी त्यांना माफ केलं - राहुल गांधी
