दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला फाशीच्या शिक्षेची ( capital punishment ) तरतूद असलेल्या प्रकरणांमध्ये गुन्ह्याची गंभीरता कमी करणाऱ्या संभाव्य परिस्थितींचा विचार केव्हा आणि कसा करता येईल याबाबत पाच मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले. न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सादर केले. मुख्य न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, फाशीच्या शिक्षेच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींनी केलेल्या गुन्ह्याबाबत स्पष्टता आणि एकसमानता यावी यासाठी या प्रकरणाची मोठ्या खंडपीठामार्फत सुनावणी होणे आवश्यक आहे. तीव्रता कमी करणार्‍या परिस्थितीच्या संदर्भात सुनावणी कधी करणे आवश्यक आहे.
फाशीची शिक्षा अपरिवर्तनीय : हा निकाल देताना न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट म्हणाले, यासंदर्भातील आदेशासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर ठेवण्यात यावे. न्यायालयाने 17 ऑगस्ट रोजी सांगितले होते की फाशीची शिक्षा अपरिवर्तनीय आहे आणि त्यामुळे आरोपींना दिलासा देण्याच्या परिस्थितीवर सुनावणीची प्रत्येक संधी दिली जावी जेणेकरुन न्यायालय संबंधित प्रकरणात फाशीची शिक्षा योग्य नाही हे ठरवू शकेल.
काय आहे प्रकरणाचे शीर्षक : सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली होती आणि म्हटले होते की त्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा कमी करणाऱ्या परिस्थितींचा विचार केवळ खटल्याच्या टप्प्यावरच केला जाईल याची खात्री करण्याची तातडीने गरज आहे. फाशीची शिक्षा सुनावताना गुन्ह्याची गंभीरता कमी करण्याची शक्यता असलेल्या परिस्थितींबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे असे या प्रकरणाचे शीर्षक आहे.
गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी असल्याचे सिद्ध करण्याची संधी देणे : सरन्यायाधीश यूयू ललित यांनी 17 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता. ते म्हणाले होते, फाशीची शिक्षा ही अशी शिक्षा आहे की ज्यानंतर दोषीला मृत्यू होतो आणि मृत्यूनंतर कोणत्याही परिस्थितीत निकाल बदलता किंवा बदलवता येत नाही. या कारणास्तव आरोपीला त्याच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक संधी देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून या खटल्यात फाशीची आवश्यकता नाही हे न्यायालयाला पटवून देता येईल.
परिस्थितीजन्य पुरावे समाविष्ट केले जातील खात्री करा : सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या निर्णयावर फाशीच्या शिक्षेची शक्यता असलेल्या प्रकरणांमध्ये खटल्यादरम्यान परिस्थितीजन्य पुरावे योग्यरित्या समाविष्ट केले जातील याची खात्री करायची आहे. याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटले.
