नवी दिल्ली Supreme Court on Judges Appointment : देशभरातील उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रावर पुन्हा कडक ताशेरे ओढले आहेत. दर दहा दिवसांनी या प्रकरणाचे निरीक्षण करणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं. न्यायालयानं सांगितले की, 70 नावांची शिफारस करण्यात आली आहे, परंतु या सर्व नियुक्त्या केंद्राकडं प्रलंबित आहेत. 26 न्यायाधीशांच्या बदल्या प्रलंबित आहेत. तसेच, संवेदनशील उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती प्रलंबित आहे. त्यासोबतच या प्रकरणावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे. आता याप्रकरणी 9 ऑक्टोबरला स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे.
मुख्यन्यायाधीशांची नियुक्ती : उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. न्यायालयानं ॲटर्नी जनरल (एजी) यांना सांगितलं, की गेल्या अनेक महिन्यांत नियुक्तीबाबत कोणतंच पाऊल उचलेलं नाही. गेल्या सुनावणीत आदेश देण्यात आला होता, मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. 'मुख्यन्यायाधीशांची नियुक्ती' ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे, यावर खंडपीठानं भर दिला.
'न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला उशीर का?' : सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्यावतीनं उपस्थित असलेले ॲटर्नी जनरल आर वेकेंटरमणी यांनी सुप्रीम कोर्टाकडं एका आठवड्याचा वेळ मागितला. तर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी ॲटर्नी जनरल यांना केंद्राकडून सूचना घेण्यास सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये केंद्राकडून होत असलेल्या दिरंगाईविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करत आहे.
दर दहा दिवसांनी सुनावणी : न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की, त्यांनी हा मुद्दा एकदा उपस्थित केला होता. जोपर्यंत तो येथे आहे तोपर्यंत तो दर 10-12 दिवसांनी हा मुद्दा उपस्थित करतील. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठानं मंगळवारी सांगितलं, 70 उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या 10 महिन्यापासून प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयांमध्ये 70 न्यायाधीशाच्या नियुक्त्या का होत नाहीत.
हेही वाचा -
