ETV Bharat / bharat

Supreme Court On Identical Evidence : एकाच प्रकारच्या पुराव्यात एकाला शिक्षा तर दुसऱ्याची सुटका करु नका - सुप्रीम कोर्टाची गुजरात कोर्टाला चपराक

Supreme Court On Identical Evidence : सर्वोच्च न्यायालयानं आज एका खटल्याची सुनावणी करताना सांगितलं की, दोन आरोपींविरुद्ध समान पुरावे असल्यास न्यायालय एका आरोपीला दोषी आणि दुसऱ्या आरोपीला निर्दोष ठरवू शकत नाही.

समान पुरावे असल्यास न्यायालय दोन आरोपींमध्ये भेदभाव करू शकत नाही
Supreme Court On Identical Evidence
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Sep 14, 2023, 7:52 PM IST

नवी दिल्ली Supreme Court On Identical Evidence : घटनात्मक न्यायालय म्हणून राज्यघटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण करण्याचं कर्तव्य न्यायालयावर सोपवलंय, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलंय. जेव्हा दोन आरोपींविरुद्ध प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे समान पुरावे असतात, तेव्हा न्यायालय एका आरोपीला दोषी ठरवून दुसऱ्याला निर्दोष ठरवू शकत नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलंय. खून, दरोडा आणि बेकायदेशीर सभेचा भाग असण्यासह विविध आयपीसी कलमांतर्गत दोषी ठरलेल्या चार जणांची निर्दोष मुक्तता करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केलीय.

न्यायालय एका आरोपीला दोषी ठरवू शकत नाही : न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, जेव्हा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांसह दोन आरोपींविरुद्ध समान किंवा समान भूमिका दर्शविणारे एकसारखे पुरावे असतील, तेव्हा न्यायालय एका आरोपीला दोषी आणि दुसऱ्याला दोषमुक्त करू शकत नाही. अशा प्रकरणांत दोन्ही आरोपींचे खटले समानतेच्या तत्त्वानुसार चालवले जातील, यावर भर देत, न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, फौजदारी न्यायालयाने समान प्रकरणांचा निर्णय घेतला पाहिजे आणि अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय दोन आरोपींमध्ये फरक करू शकत नाही, असा या तत्त्वाचा अर्थ आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती ओक यांनी खंडपीठाच्या वतीने निरीक्षण नोंदवून 13 सप्टेंबर रोजी निकाल दिलाय.

आरोपी जावेद शौकत अली कुरेशीचे सर्वोच्च न्यायालयात अपील : आरोपी जावेद शौकत अली कुरेशी याने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. याप्रकरणी सुरुवातीला एकूण 13 आरोपींवर खटला चालवण्यात आला आणि सात आरोपींना ट्रायल कोर्टानं दोषी ठरवलं. आयपीसीच्या (Indian Penal Code) कलम 396 नुसार गुन्ह्याची कमाल शिक्षा जन्मठेपेची होती. उच्च न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेची पुष्टी केली. परंतु, शिक्षा कमी करून 10 वर्षे केली.

हेही वाचा :

  1. SC Directs MHA On Media Trial : मीडिया ट्रायलवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिले केंद्रीय गृह मंत्रालयाला निर्देश, सांगितली 'ही' सुधारणा
  2. SC Dismissed Accused Appeal : जादूटोणा केल्याच्या संशयातून महिलेचा खून, सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला आरोपीचा जन्मठेप रद्द करण्याचा अर्ज
  3. Nitesh Rane on Rohit Pawar : नितेश राणेंची जीभ घसरली, रोहित पवारांवर खालच्या पातळीवर टीका

नवी दिल्ली Supreme Court On Identical Evidence : घटनात्मक न्यायालय म्हणून राज्यघटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण करण्याचं कर्तव्य न्यायालयावर सोपवलंय, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलंय. जेव्हा दोन आरोपींविरुद्ध प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे समान पुरावे असतात, तेव्हा न्यायालय एका आरोपीला दोषी ठरवून दुसऱ्याला निर्दोष ठरवू शकत नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलंय. खून, दरोडा आणि बेकायदेशीर सभेचा भाग असण्यासह विविध आयपीसी कलमांतर्गत दोषी ठरलेल्या चार जणांची निर्दोष मुक्तता करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केलीय.

न्यायालय एका आरोपीला दोषी ठरवू शकत नाही : न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, जेव्हा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांसह दोन आरोपींविरुद्ध समान किंवा समान भूमिका दर्शविणारे एकसारखे पुरावे असतील, तेव्हा न्यायालय एका आरोपीला दोषी आणि दुसऱ्याला दोषमुक्त करू शकत नाही. अशा प्रकरणांत दोन्ही आरोपींचे खटले समानतेच्या तत्त्वानुसार चालवले जातील, यावर भर देत, न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, फौजदारी न्यायालयाने समान प्रकरणांचा निर्णय घेतला पाहिजे आणि अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय दोन आरोपींमध्ये फरक करू शकत नाही, असा या तत्त्वाचा अर्थ आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती ओक यांनी खंडपीठाच्या वतीने निरीक्षण नोंदवून 13 सप्टेंबर रोजी निकाल दिलाय.

आरोपी जावेद शौकत अली कुरेशीचे सर्वोच्च न्यायालयात अपील : आरोपी जावेद शौकत अली कुरेशी याने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. याप्रकरणी सुरुवातीला एकूण 13 आरोपींवर खटला चालवण्यात आला आणि सात आरोपींना ट्रायल कोर्टानं दोषी ठरवलं. आयपीसीच्या (Indian Penal Code) कलम 396 नुसार गुन्ह्याची कमाल शिक्षा जन्मठेपेची होती. उच्च न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेची पुष्टी केली. परंतु, शिक्षा कमी करून 10 वर्षे केली.

हेही वाचा :

  1. SC Directs MHA On Media Trial : मीडिया ट्रायलवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिले केंद्रीय गृह मंत्रालयाला निर्देश, सांगितली 'ही' सुधारणा
  2. SC Dismissed Accused Appeal : जादूटोणा केल्याच्या संशयातून महिलेचा खून, सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला आरोपीचा जन्मठेप रद्द करण्याचा अर्ज
  3. Nitesh Rane on Rohit Pawar : नितेश राणेंची जीभ घसरली, रोहित पवारांवर खालच्या पातळीवर टीका
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.