नवी दिल्ली : राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारच्या याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. अधिवक्ता अशोक पांडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत भाविकांच्या सोयीसाठी तेथे भिंत बांधण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
स्वामींच्या याचिकेत एकत्र करणार ही याचिका: सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, राम सेतूला राष्ट्रीय वारसा स्मारक म्हणून घोषित करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी यापूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेसह सर्वोच्च न्यायालय ही याचिका एकत्र करणार आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, राम सेतू, ज्याला 'अॅडम्स ब्रिज' म्हणूनही ओळखले जाते, हा तामिळनाडूच्या आग्नेय किनार्‍याजवळील पंबन बेटापासून ते श्रीलंकेच्या वायव्य किनार्‍याजवळील मन्नार बेटापर्यंत चुनखडीच्या खडकांची साखळी आहे.
भाजपचे जेष्ठ नेते असलेल्या सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या वादग्रस्त सेतू समुद्रम प्रकल्पाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती आणि राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याची विनंती केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतर न्यायालयाने 2007 साली राम सेतू प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून स्वामी यांचीही हीच मागणी राहिलेली आहे.
सेतू समुद्रम प्रकल्पाला आहे विरोध: केंद्र सरकारने नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सेतू समुद्रम प्रकल्पामुळे होणारे सामाजिक-आर्थिक नुकसान लक्षात घेऊन राम सेतूला इजा न करता जहाजांसाठी इतर मार्गांचा विचार करण्यास सरकार तयार आहे. विशेष म्हणजे काही राजकीय पक्ष, पर्यावरणवादी आणि काही हिंदू धार्मिक संघटना सेतू समुद्रम प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. या प्रकल्पांतर्गत मन्नारच्या आखाताला पाल्क सामुद्रधुनीशी जोडण्यासाठी ८३ किमी लांबीचा जलमार्ग बांधला जाणार होता आणि यादरम्यान चुनखडीची साखळी काढून टाकली जाणार होती.
