नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांच्या हत्येची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी २८ एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. यामध्ये उमेश पाल खून प्रकरणातील आरोपी अतिक अहमद (60) त्याचा भाऊ माजी आमदार अश्रफ यांची 15 एप्रिलच्या रात्री प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना जवळून तीन हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. पोलीस अतिक आणि अशरफ यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात नेत होते त्यावेळी त्यांच्यावर गोळीबार केला त्यामध्येच त्यांचा मृत्यू झाला.
सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांना कोरोना विषाणूची लागण : अधिवक्ता विशाल तिवारी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत 2017 पासून उत्तर प्रदेशात झालेल्या 183 चकमकींच्या चौकशीचीही मागणी करण्यात आली आहे. तिवारी यांनी सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंम्हा यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणीसाठी या प्रकरणाची यादी केली. आपल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार होती. मात्र, ती यादीत नसल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, 'पाच न्यायाधीश उपलब्ध नसल्यामुळे, ज्या प्रकरणांमध्ये तारखा देण्यात आल्या होत्या त्यांची यादीच करण्यात आलेली नाही'. आम्ही शुक्रवारी (28 एप्रिल) त्याची यादी करण्याचा प्रयत्न करू. त्यांनी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांना कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे. तर काही इतर कारणांमुळे उपलब्ध नाहीत.
माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती : उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अलीकडेच म्हटले आहे, की त्यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या सहा वर्षांत अतिक अहमद यांचा मुलगा असद आणि त्याच्या साथीदारासह 183 कथित गुन्हेगारांना चकमकीत ठार केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत अतिक आणि अश्रफ यांच्या हत्येचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यामध्ये 'उत्तर प्रदेशच्या विशेष पोलीस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) यांच्या विधानानुसार, 2017 पासून आतापर्यंत 183 चकमकी झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीला या चकमकी आणि अतिक आणि अश्रफ यांच्या कस्टडील हत्येची चौकशी करण्यासाठी कायद्याचे राज्य रक्षण करण्यासाठी निर्देश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
लोकांच्या मनात पोलिसांविरुद्ध भीती : अतिकच्या हत्येचा संदर्भ देत याचिकेत म्हटले आहे की, पोलिसांचे असे कृत्य लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यासाठी गंभीर धोका आहे. त्यामुळे पोलिसांची राजवट येते असही निरीक्षण त्यामध्ये नोंदवले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, 'लोकशाही समाजात पोलिसांना अंतिम निकालाचे साधन किंवा शिक्षा करण्याचे अधिकार बनू दिले जाऊ शकत नाही. शिक्षा देण्याचा अधिकार फक्त न्यायपालिकेला आहे. न्यायबाह्य हत्या किंवा बनावट पोलीस चकमकींना कायद्यात स्थान नाही, असेगी त्यामध्ये म्हटले आहे. 'जेव्हा पोलीस धाडसी होतात, तेव्हा संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडते आणि लोकांच्या मनात पोलिसांविरुद्ध भीती निर्माण होते, जी लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे आणि त्यामुळे अधिक गुन्हे घडतात असही ते म्हणाले आहेत.
हेही वाचा : माझ्या मुलाने आत्मसर्पण केले; पोलिसांनी त्याला पकडले नाही, अमृतपाल सिंगच्या आईचा दावा
