Supreme Court dissolves COA सीओए हाताळणार नाही आयओएचे काम, यथास्थिती कायम ठेवण्याचा न्यायालयाचा आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या IOA प्रशासनासाठी 3 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनिल आर दवे, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एसवाय कुरेशी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सचिव विकास स्वरूप यांचा प्रशासकांच्या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन IOA प्रकरणात यथास्थिती कायम ठेवण्याचा आपला आदेश कायम ठेवला, ज्याने म्हटले आहे की दिल्ली उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली प्रशासकांची तीन सदस्यीय समिती COA भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्थेचे कामकाज हाताळणार नाही. न्यायमूर्ती एसए नझीर आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने आयओएने दाखल केलेल्या याचिकेवर Petition filed by IOA केंद्र आणि इतरांकडूनही उत्तर मागितले आहे.

• Supreme Court terminates the CoA set up to manage AIFF.
  
  SC says it is passing the order to facilitate revocation of suspension of AIFF by FIFA and holding of Under-17 FIFA World Cup in India as well as allowing participation of teams from India in international events. pic.twitter.com/NEs6DPrGrt

  — ANI (@ANI) August 22, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court terminates the CoA set up to manage AIFF.
  
  SC says it is passing the order to facilitate revocation of suspension of AIFF by FIFA and holding of Under-17 FIFA World Cup in India as well as allowing participation of teams from India in international events. pic.twitter.com/NEs6DPrGrt

  — ANI (@ANI) August 22, 2022

  ">

  Supreme Court terminates the CoA set up to manage AIFF.
  
  SC says it is passing the order to facilitate revocation of suspension of AIFF by FIFA and holding of Under-17 FIFA World Cup in India as well as allowing participation of teams from India in international events. pic.twitter.com/NEs6DPrGrt

  — ANI (@ANI) August 22, 2022

खंडपीठाने सांगितले, नोटीस बजावली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत स्थिती कायम राहील. चार आठवड्यांनंतर यादी बनवा. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता चार आठवड्यांनी होणार आहे. या आदेशाचा देशावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे केंद्र आणि आयओएतर्फे उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता Solicitor General Tushar Mehta यांच्या निवेदनाची सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दखल घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने IOA च्या कारभारात यथास्थिती कायम ठेवण्यासाठी अंतरिम दिलासा देण्याचे आदेश दिले.

उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या सीओएमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनिल आर दवे, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एसवाय कुरेशी आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे माजी सचिव विकास स्वरूप यांचा समावेश आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 16 ऑगस्ट रोजी आयओएचे कामकाज Functioning of IOA चालवण्यासाठी सीओए स्थापन करण्याचे आदेश Order establishing COA दिले होते.

हेही वाचा - India Vs Zimbabwe 3rd Odi झिम्बाब्वेला सलग चौथ्यांदा क्लीन स्वीप देण्यास टीम इंडिया सज्ज