नवी दिल्ली - देशाची राजधानी दिल्लीमधील प्रदूषणाच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत दिल्ली सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हणणे सादर केले. प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनुसार सरकार दिल्लीमध्ये पूर्ण लॉकडाऊन करण्यासाठी तयार आहे. त्याचबरोबर दिल्ली एनसीआर शेजारी असणाऱ्या राज्यांत लॉकडाऊन (lockdown near Delhi NCR) लागू झाले तर त्याचा फायदा होईल, असेही दिल्ली सरकारने म्हटले आहे.
काही उद्योग, वाहने आणि मशिनरींना काही वेळ वापर करण्यासाठी बंधन घालण्याबाबत केंद्र व राज्यांनी निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने दिल्लीतील प्रदुषणाबाबत आपत्कालीन बैठक घ्यावी, दिल्लीमधील वाढत्या प्रदुषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. आवश्यकता असेल तर लॉकडाऊन लागू करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-वायू प्रदुषणाचा धोका; काही दिवस सोनिया, राहुल गांधींचा मुक्काम गोव्यात
प्रदूषणामुळे दिल्लीसह हरियाणामधील शाळा बंद
दिल्ली सरकारकडून प्रदूषणाला नियंत्रित आणण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू आहेत. 17 नोव्हेंबरपर्यंत एका आठवड्यासाठी शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यापाठोपाठ हरियाणा सरकारने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत आणि झज्जरमधील शाळा 17 नोव्हेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा-दिल्लीतील प्रदुषणास पंजाब-हरियाणाची पिके जबाबदार; 'हा' काढला तोडगा..
सर्वोच्च न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त-
सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश सी. व्ही. रमणा (Chief Justice of India N V Ramana) म्हणाले, की प्रदूषणाची एवढी स्थिती खराब आहे, की लोकांना घरामध्ये मास्क घालावा लागत आहे. या खंडपीठामध्ये न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Justice D Y Chandrachud) आणि न्यायाधीश सूर्यकांत यांचाही समावेश आहे.
हेही वाचा-फटाके बंदीमुळे दिल्लीकरांची प्रदुषणापासून होणार सुटका
दिल्लीमधील प्रदूषण नियंत्रित करा- सर्वोच्च न्यायालय-
केवळ पालापोचाळा जळाल्याने वायू प्रदूषण होत नाही. तर वाहनांमधून होणारे वायू प्रदूषण, फटाके आणि धूळ हेदेखील प्रदूषणाला जबाबदार आहे. धोकादायक प्रदूषण असतानाही विद्यार्थ्यांना घराबाहेर पडावे लागत असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. प्रत्येकजण शेतकऱ्यांना जबाबदार ठरवित आहे. प्रथम दिल्लीमधील लोकांना नियंत्रित होऊ द्या. फटाके आणि वाहनांमधून होणाऱ्या वायू प्रदूषणांला नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी तंत्र कोठे आहे? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारला.
दरम्यान, दिल्लीमधील प्रदुषणाबाबत पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबरला होणार आहे.
