नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नोटाबंदीबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. ( supreme court judgment ) 500 आणि 1000 च्या नोटांची संख्या खूप वाढल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत आरबीआयशी चर्चा केल्यानंतरच ८ नोव्हेंबरला या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ( Supreme Court verdict demonetisation today ) न्यायालयाने सरकारला विचारले होते की, 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा कोणत्या कायद्यानुसार बंद केल्या आहेत. न्यायालयाने सरकार आणि आरबीआयला प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तरे देण्यास सांगितले होते. ( Decision On Petitions Against Demonetisation )
नोटाबंदीचे फायदे : केंद्राने आपल्या उत्तरात असेही म्हटले आहे की नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांचे प्रमाण कमी होणे, डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ, बेहिशेबी उत्पन्न शोधणे असे अनेक फायदे झाले आहेत. केवळ ऑक्टोबर 2022 मध्ये 730 कोटींचे डिजिटल व्यवहार झाले, म्हणजेच एका महिन्यात 12 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार नोंदवले गेले. जे 2016 मध्ये 1.09 लाख व्यवहार म्हणजे सुमारे 6952 कोटी रुपये होते. ( supreme court decision on 2016 Demonetisation )
सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल : 2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल करून सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. यानंतर आणखी 58 याचिका दाखल झाल्या. आतापर्यंत केवळ तीन याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. आता सर्वांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण 16 डिसेंबर 2016 रोजीच घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले होते, परंतु त्यानंतर खंडपीठाची स्थापना होऊ शकली नाही. 15 नोव्हेंबर 2016 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर ( Justice TS Thakur ) यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले होते.
सरन्यायाधीश म्हणाले होते : नोटाबंदीच्या योजनेमागील सरकारचा हेतू प्रशंसनीय आहे. आम्हाला आर्थिक धोरणात ढवळाढवळ करायची नाही, पण लोकांच्या होणार्‍या गैरसोयीची आम्हाला काळजी आहे. त्यांनी सरकारला या मुद्द्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.
प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले : 16 डिसेंबर 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सरकारच्या नोटाबंदी योजनेत अनेक कायदेशीर चुका असल्याचा युक्तिवाद केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले. त्यानंतर सरकारच्या या निर्णयावर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तेव्हाही न्यायालयाने नोटाबंदीच्या मुद्द्यावर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास स्थगिती दिली होती.
नोटाबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही : 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा 2016 मध्ये घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केंद्राच्या 2016 च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय एकट्या आरबीआयला घेता येत नाही. टाळाबंदीपूर्वी केंद्र आणि आरबीआयमध्ये सल्लामसलत झाली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
