लखनौ - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (citizenship amendment law) माध्यमातून द्वेष पसरविल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि एका माध्यमाविरोधातील याचिका दाखल करून घेतली आहे.
अलीगडचे वकील खुर्शीद उर्रहमान शेरवानी यांनी नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेप्रकरणी राष्ट्रपती, गृहमंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि मानव अधिकार आयोगाकडे तक्रार करून कारवाईची मागणी केली. मात्र, कोणत्याही सरकारी संस्थेने कसलाही तपास आणि कायदेशीर कारवाई केली नसल्याचे वकील खुर्शीद उर्रहमान यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-फक्त देशाच्या हितासाठी! दडपण असतानाही सीएए, कलम ३७० सारख्या निर्णयांवर आम्ही ठाम
शेरवानी यांनी 1 सप्टेंबर 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा वापर करत द्वेष पसरविण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. राष्ट्रीय एकतेला संपविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. सुधारणा कायद्यात अतिशयोक्तीपूर्ण शब्दांचा वापर केला. त्यामुळे आंदोलन, धरणे आणि हिंसाचाराचे वातावरण झाले. हा एक गंभीर गुन्हा असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-'सीएए'विरोधात केरळमध्ये तयार करण्यात आली ६३० किलोमीटर लांब मानवी साखळी..
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे.
काय आहे नागरकित्व सुधारणा कायदा?
सीएए त्याचा आशय आणि हेतूबद्दल स्पष्ट आहे : सहा बिगर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यांकाना (हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन आणि पारशी) जे शेजारच्या तीन देशांमधून (अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान) छळ केल्यामुळे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पळून आले आहेत, त्यांना भारतीय नागरिकत्व मंजूर करण्याबाबत यात तरतुदी निर्माण केल्या आहेत. पात्र अल्पसंख्यांकांच्या यादीतून मुस्लिमांना सावधपणे आणि हेतूनुसार वगळण्यात आले आहे. देशांची आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांची निवड करताना दोन्ही बाबतीत भारत सरकारचा हा निवडक पवित्रा देशात आणि परदेशात टीकेच्या प्रक्षोभाचे मुख्य कारण ठरला आहे. भारतीय समाजाचे विविध घटक वेगवेगळ्या कारणांमुळे सीएएला विरोध करत आहेत.
संबंधित बातमी वाचा-'सीएए'वरील युरोपीय महासंघातील मतदान ढकलले पुढे..
