Status of Martyr in Defense Forces : संरक्षण दलात सेवा करणाऱ्या सेवकांना हुतात्माचा दर्जा देता येणार नाही; संरक्षण मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण

Status of Martyr in Defense Forces : वर्ध्यातील पुलगाव येथे देशातील सर्वात मोठ्या सेंट्रल ॲम्युनिशन डेपोच्या स्टोअरला 31 मे 2016 रोजी भीषण आग लागली होती. या आगीत याचिकाकर्त्याचा मुलगा आग आटोक्यात आणताना मृत्यूमुखी पडला होता. या घटनेत 19 जणांचा मृत्यू झाला होता. आपल्या मुलालाही मृत्यूनंतर लष्करी जवानांप्रमाणेच वागणूक मिळावी यासाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

चंदीगड Status of Martyr in Defense Forces : संरक्षण दलात सेवा करणार्‍या गणवेशधारी नागरी सेवकांना 'युद्धात जखमी'चा दर्जा देऊ शकत नसल्याचं संरक्षण मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय. वर्ध्यातील पुलगाव येथे देशातील सर्वात मोठ्या सेंट्रल ॲम्युनिशन डेपो (सीएडी) ला लागलेली आग आटोक्यात आणताना मृत्यूमुखी पडलेल्या फायरमन नवज्योत सिंगच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयासमोर संरक्षण मंत्रालयानं हे स्पष्टीकरण दिलंय. महेंद्रगड येथील रहिवासी असलेल्या राजपालने 2016 मध्ये महाराष्ट्रातील आपल्या मुलासाठी युद्ध शहीद दर्जा आणि कर्तव्य बजावताना मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबाला पेन्शन देण्याची मागणी केली होती. त्या आगीत एकूण १९ जवानांचा मृत्यू झाला होता.

संरक्षण मंत्रालयाचं मत काय : संरक्षण मंत्रालयानं केलेल्या कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (COI) च्या निष्कर्षांवर नवज्योतच्या वडिलांनी दावा करत म्हटले की, कठीण परिस्थिती असूनही, ते आगीला सामोरे गेल्याने आणखी नुकसान टळले त्यांचे हे कार्य उल्लेखनीय आहे. कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीनंही सर्व 19 संरक्षण सुरक्षा कॉर्प्स (DSC) आणि संरक्षण अग्निशमन सेवा (DFS) कर्मचाऱ्यांनी आपले प्राण गमावले आणि 17 गंभीर जखमींना युद्धातील जखमी म्हणून वर्गीकृत करण्याची शिफारस केली होती. या सुनावणीदरम्यान संरक्षण मंत्रालयाने न्यायालयाला सांगितलं की, लष्करातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि इतर लाभ देण्याचे काम संरक्षण मंत्रालयाकडून केलं जातं, तर लष्कराच्या गणवेशधारी नागरी कर्मचाऱ्यांची देखरेख मात्र कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून केली जाते.

1 टक्के दराने व्याज मिळण्यास पात्र - संरक्षण मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानंतर, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनोद भारद्वाज यांनी मृत व्यक्तीच्या वडिलांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांसाठी केंद्राच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडे (DoPT) संपर्क साधण्यास सांगितलंय. या आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्याच्या तारखेपासून चार आठवड्यांच्या आत या प्रकरणाचा लवकरात लवकर विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने डीओपीटीच्या सक्षम अधिकाऱ्याला दिले आहेत. तसंच न्यायालयानं म्हटलंय की, जर याचिकाकर्ता डीओपीटीनुसार कौटुंबिक पेन्शनचा हक्कदार असल्याचे आढळले तर तीन महिन्यांच्या आत थकबाकीची रक्कम आणि आवश्यक फायदे दिले जातील. याचिकाकर्त्याला त्याचे फायदे मिळेपर्यंत पेमेंट करण्यात विलंब झाल्याबद्दल अर्ज सादर केल्याच्या तारखेपासून वार्षिक 1 टक्के दराने व्याज मिळण्यास पात्र असेल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

काय होती घटना : वर्ध्यातील पुलगाव येथे देशातील सर्वात मोठ्या सेंट्रल ॲम्युनिशन डेपोच्या स्टोअर हाउस नंबर 92 मध्ये 31 मे 2016 रोजी भीषण आग लागली होती. या आगीत 1 लाख 35 हजार 275 किलो स्फोटकं नष्ट झाली होती. याचिकाकर्त्याचा मुलगा त्याठिकाणी अग्निशमन दलात तैनात असल्यानं आग आटोक्यात आणण्यासाठी त्याला घटनास्थळी जावे लागले. मात्र, या आगीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नात 19 जणांचा मृत्यू झाला, तर 17 जण गंभीर जखमी झाले होते. याचिकाकर्त्याचा मुलगा नवज्योत सिंग या घटनेत मरण पावला होता.

कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचा संरक्षण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव- कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीनं या घटनेची चौकशी करण्यासाठी बोलावलं आणि सर्व 19 जण मरण पावलेल्या आणि गंभीर जखमी झालेल्या 17 जणांना युद्धातील जखमी म्हणून वर्गीकृत करण्याची शिफारस केली होती. कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीनं हा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवला होता. मात्र, युद्धातील अपघाती लाभ केवळ मरण पावलेल्या सहा कर्मचार्‍यांना देण्यात आले. उर्वरित जवानांना ते नाकारण्यात आल. कारण ते सैन्यदलाचे कर्मचारी नव्हते. याच घटनेत या सर्वांचा जीव गेल्याने आपल्या मुलाला इतर सहा सैन्यदलातील जवानांप्रमाणेच वागणूक मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाकडे केली होती.

हेही वाचा :