नवी दिल्ली Special session of Parliament : मुंबईत इंडिया आघाडीची बैठक होत असतानाच एक महत्वाची बातमी समोर आली. नवी दिल्लीत होणाऱ्या जी-२० परिषदेनंतर लगेचच संसदेचं विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणा करण्यात आली. ही घोषणा ३१ ऑगस्टला करण्यात आली. ऐन रक्षाबंधनादिवशी ही घोषणा करण्यात आली. येत्या १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात हे अधिवेशन होईल. या अधिवेशनात ५ बैठका होतील असेही संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी जाहीर करून टाकले. आता अमृत काळात होणाऱ्या या विशेष अधिवेशनाचा घाट सरकारनं का घातलाय हे मात्र गुलदस्त्यात आहे.
असंवैधानिक असं काहीच नाही - संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावणं हे काही नवीन नाही. अशी अधिवेशने यापूर्वीही बोलावण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये असंवैधानिक असं काहीच नाही. उलट घटनेच्या कलम 85 मध्ये म्हटल्यानुसार राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची बैठक त्यांनी हवी तेव्हा ते बोलावू शकतात. फक्त त्यासाठी काही अटी आहेत. त्यानुसार पावसाळी अधिवेशनाची नुकतीच सांगता झाली असल्याने सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसणे ही चिंतेची बाब नाही. त्याचबरोबर घटनेत असं कुठेही म्हटलेलं नाही की, संसदेचे अधिवेशन वर्षभरात केवळ तीन वेळा बोलावण्यात यावं.
ऐतिहासिक घटना साजरी करण्यासाठी - दुसऱ्या दृष्टीकोनातून विचार करायचा झाल्यास घटनेच्या कलम 352 मध्ये आणीबाणीच्या घोषणेच्या संदर्भात लोकसभेच्या "विशेष सत्र" चा संदर्भ आहे. मात्र सद्याच्या परिस्थितीत त्याचा काही संबध येत नाही. यापूर्वनी अशी अधिवेशने काही कारणास्तव चर्चा करण्यासाठी तसंच काही ऐतिहासिक घटना साजरी करण्यासाठी आयोजित केली आहेत. भारत-चीन युद्ध परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी 1962 मध्ये दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सांगण्यावरून 8-9 नोव्हेंबर रोजी एक विशेष सत्र बोलावण्यात आलं होतं.
संविधान दिन - याचबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्यांच्या 125 जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहण्यासाठी 26-27 नोव्हेंबर 2015 रोजी एक विशेष सत्रही आयोजित करण्यात आलं होतं. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांच्या सन्मानासाठी वर्षभर चालणाऱ्या उत्सवाचा भाग म्हणून हे अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं. राज्यघटनेशी असलेल्या राजकीय बांधिलकीवर चर्चा करणे ही त्याची थीम होती. त्याचवर्षी डॉ. आंबेडकरांच्या जयंती उत्सवाचा एक भाग म्हणून २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून घोषित केला.
उत्सवी सत्रे आयोजित करण्यात आली - देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 26 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 1997 या कालावधीत सहा दिवसांचं विशेष सत्र आयोजित करण्यात आलं होतं. वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायदा लागू करण्यासाठी संयुक्त संसदीय बैठक 30 जून 2017 रोजी आयोजित करण्यात आली होती. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला 14-15 ऑगस्ट 1947 रोजी पहिले उत्सवी सत्र आयोजित करण्यात आले होते. भारत छोडो आंदोलनाच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 9 ऑगस्ट 1992 रोजी आणि 14-15 ऑगस्ट, 1972 च्या मध्यरात्री भारताच्या स्वातंत्र्याचा रौप्यमहोत्सव साजरा करण्यासाठी उत्सवी सत्रे आयोजित करण्यात आली होती.
संसदेच्या नवीन इमारतीत - आता बोलावलेलं विशेष सत्र हे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त 1997 मध्ये आयोजित केलेल्या सहा दिवसांच्या विशेष सत्राच्या अगदी जवळच्या काळात आलं आहे. सध्याचे अधिवेशन गणेशोत्सवादरम्यान आणि जी 20 देशांच्या संसद सदस्यांच्या (पी-20) उपस्थितीत मोदींच्या वाढदिवसाच्या नजीकच्या काळात संसदेच्या नवीन इमारतीत होऊ शकते.
विरोधी पक्षांच्या कामांना गतीमानता - विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्याची वाच्यता संसदीय कामकाज मंत्री यांनी केलेली नाही. मात्र ते म्हणाले की ते लवकरच त्याची माहिती देण्यात येईल. विशेष अधिवेशनाच्या घोषणेने 2024 मध्ये होणार्‍या पुढील लोकसभा निवडणुकांपर्यंत विविध मुद्द्यांवर आपली रणनीती निश्चित करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या कामांना गतीमानता आली आहे यात शंका नाही.
एक राष्ट्र एक निवडणूक - संसदेत महिला आरक्षणासारखे काही महत्त्वाचे पण वादग्रस्त कायदे पुढे ढकलण्याचा सरकार प्रयत्न करू शकते अशी अटकळ विरोधकांची आहे. परंतु, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलच्या घोषणेने “एक राष्ट्र एक निवडणूक” ची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी, ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अभ्यास सुरू आहे. त्यात काही अवघड आहे असे वाटत नाही. कारण 1983 पासून वेळोवेळी यासंदर्भात विचार केला जात आहे. तंसंच 2018 मध्ये, कायदा आयोगाच्या मसुदा अहवालात लोकसभा निवडणूक 2019 पासून देशातील निवडणुका अशा पद्धतीने घेण्यासाठी तीन पर्यायांची शिफारस केली होती.
एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेच्या अनेक साधक आणि बाधक मुद्द्यांव्यतिरिक्त, कायदे, नियम आणि नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे हे काम अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे त्यातील त्रुटी काढून या प्रकरणी न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत. घटना दुरुस्तीमध्ये कलम ८३ (गृहांचा कालावधी), ८५ (लोकसभेचे विसर्जन), १७२ (राज्य विधानमंडळांचा कालावधी), १७४ (राज्य विधानमंडळांचे विसर्जन), ३५६ (संवैधानिक यंत्रसामग्रीचे बिघाड). (सर्व अपात्रतेच्या मुद्द्यांवर पक्षांतरामुळे उद्भवलेल्या सर्व समस्यांवर पीठासीन अधिकारी सहा महिन्यांत निर्णय घेतील याची खात्री करण्यासाठी). राज्य विधानमंडळाच्या अर्ध्यापेक्षा कमी नसलेल्या दुरुस्त्यांना मान्यता देणे देखील मुबलक सावधगिरीची बाब म्हणून घेणे आवश्यक आहे.
राजकीय सहमती निर्माण करणे - कायद्यातील सुधारणांसाठी लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये बदल करणे आवश्यक आहे, जसे की कलम 2 (“एकाच वेळी निवडणुका” ची व्याख्या जोडणे), आणि कलम 14 आणि 15 (सार्वत्रिक आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांची अधिसूचना). लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या कामकाजाच्या कार्यपद्धती आणि वर्तनाच्या नियमांमध्ये "अविश्वास प्रस्ताव" च्या जागी "अविश्वासाच्या रचनात्मक मताचा प्रस्ताव" बदलणे आवश्यक आहे. एकाचवेळी निवडणुकांसाठी राजकीय सहमती निर्माण करणे हा कदाचित सर्वात मोठा अडथळा असेल ज्यासाठी काही राज्य सरकारांना त्यांच्या विधानसभांच्या अटी कमी करण्यास आणि त्यांच्या प्रादेशिक ओळख सोडून देण्यास सहमती द्यावी लागेल.
वाट पाहणेच आपल्या हाती - मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगाणा आणि इतर राज्यांच्या विधानसभांच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांशी सुसंगतपणे पुढील लोकसभा निवडणुकांची घोषणा केली जात असली तरी अनेक इतर संभावना आहेत. केंद्र सरकार 2024 मध्ये ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत अशा काही राज्यांमध्ये याचा विचार करण्याचा प्रयत्न देखील करू शकते, जसे की महाराष्ट्र. "एक राष्ट्र एक निवडणूक" च्या भव्य दृष्टीकोनाकडे वाटचाल करण्यासाठी हे एक पाऊल म्हणून काम करू शकते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, एक राष्ट्र एक निवडणूक प्रणाली असलेल्या काही देशांमध्ये बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, इंडोनेशिया, पोलंड, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन आणि युनायटेड किंगडम यांचा समावेश होतो. मात्र अमृत कालच्या 5 दिवसांच्या विशेष सत्रात नेमके काय होणार आहे, हे येणारा काळच सांगेल. तोपर्यंत श्वास रोखून वाट पाहणेच आपल्या हाती आहे.
