नवी दिल्ली Parliament Special Session : संसदेचं विशेष अधिवेशन १८ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. त्यासाठी सरकार तयारीत आहे. त्याचवेळी, ‘अमृत काळ’ दरम्यान बोलावण्यात आलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी सरकार गेल्या तीन दिवसांपासून नविन तसंच जुन्या संसदेत तालीम करण्यात व्यग्र आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या विशेष अधिवेशनासाठी जुन्या इमारतीत एक दिवस तसंच नवीन इमारतीत दोन दिवस तालीम घेण्यात आली.
नवीन संसद भवनात पहिलंच अधिवेशन : विशेष अधिवेशनासाठी जुन्या इमारतीत आधीच सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र यावेळी विशेष सत्राच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच 18 सप्टेंबर रोजी फोटो सेशन होणार असल्यानं तेथेही विशेष तयारी करण्यात आली आहे. नवीन संसद भवनात हे पहिलंच अधिवेशन असणार आहे. त्यामुळं सर्व व्यवस्था, सुविधांची चाचणी घेण्यासाठी दोन दिवस तालीम घेण्यात आली.
केंद्रीय मंत्र्यांना केबिनचं वाटप : विशेष अधिवेशनादरम्यान नवीन संसद भवनात खासदारांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, यासाठी आसनव्यवस्था, माईक, डिस्प्ले यासह सर्व तांत्रिक व्यवस्थांची विशेष चाचणी घेण्यात आली. संसद भवनातील आसनांवर खासदार बसण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांनी बैठक घेऊन प्रत्येक सुविधेची तपशीलवार तपासणी केली. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्र्यांना केबिनचं वाटप करण्यात आलंय. राजनाथ सिंह, अमित शहा, नितीन गडकरी यांना तळमजल्यावर कॅबिन देण्यात आल्या आहेत.
भाजपा खासदारांना व्हीप जारी : कोणतेही विधेयक मांडण्यासाठी सरकारकडं फक्त तीन दिवसाचा कालावधी आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर या पाच दिवस चालणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या शेवटच्या तीन दिवसातच सरकार कोणतेही विधेयक सभागृहात मांडणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. भाजपानं यापूर्वीच आपल्या सर्व खासदारांना तीन ओळींचा व्हिप जारी केलाय. पाच दिवसांच्या विशेष संसद अधिवेशनासाठी भाजपानं आधीच लोकसभा, राज्यसभेतील आपल्या सर्व खासदारांना तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. त्यांना सभागृहात सक्तीनं उपस्थित राहून सरकारला पाठिंबा देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान सभागृहात उपस्थित राहण्याच्या सूचना सरकारनं आपल्या सर्व मंत्र्यांना जारी केल्या आहेत.
नविन विधेयक आणायचा सरकारचा प्रयत्न : सरकारला मोठी आणि महत्त्वाचे विधेयके आणायची आहेत. खासदारांना व्हिप जारी करून पाच दिवस सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, विशेष अधिवेशनादरम्यान सर्व मंत्र्यांवर विशेष जबाबदाऱ्या सोपविण्याचा निर्णय सरकारनं पुन्हा एकदा घेतला आहे. सरकारनं या अधिवेशनाचा अजेंडा सार्वजनिक केला नसला, तरी या अधिवेशनात काही महत्त्वाचे विधेयक आणायचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असं सांगितलं जात आहे.
75 वर्षांच्या कामगिरीवर चर्चा : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर विरोधी पक्षांकडून उपस्थित करण्यात येत असलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं बुधवारी सांगितलं की, 'संविधान सभेपासून आजपर्यंतच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या कामगिरीवर' चर्चा केली जाईल. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांच्या चर्चेसोबतच चार महत्त्वाची विधेयकेही विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्यामध्ये समाविष्ट असल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा -
