नवी दिल्ली : देशाचा आर्थिक गाडा एका निश्चित बजेटच्या आधारावर हाकला जातो. त्याचे ठोस आर्थिक नियोजन केले जाते. घर चालवतानाही एक नियोजन करावे लागते तसे देश चालवतानाही हे नियोजन करावे लागते. ते अधिक व्यापक असते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकारसाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सीतारमण यांच्या कार्यकाळातील हा पाचवा अर्थसंकल्प आहे. कोरोना काळात देशात डिजिटल बजेटची परंपरा सुरु झाली. यंदा ही डिजिटल बजेट असेल. पेपरलेस बजेटवर यंदा भर देण्यात येणार आहे. (२०२४)च्या लोकसभा निवडणुकीआधीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. तत्पूर्वी आपल्या देशात पहिल्यांदा अर्थसंकल्प कधी सादर केला आणि आता तो 1 फेब्रुवारीला का सादर केला जातो याविषयी खास माहिती.
अर्थसंकल्प कसा तयार करतात? : अर्थखाते, नीती आयोग, वेगवेगळी मंत्रालये हे सगळे मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात. अर्थ खात्यातला आर्थिक कार्य विभागातील म्हणजे (Department of Economic Affairs) मधली बजेट डिव्हिजन हा अर्थसंकल्प तयार करतो. वेगवेगळी मंत्रालये, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था, संरक्षण विभागातली विविध खाती हे सगळे आपल्या मागण्या किंवा खर्चाचा अंदाज बजेट डिव्हिजनला देतात. त्याचवेळी शेतकरी, उद्योगपती, विविध समित्या आणि अर्थतज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जातो. या सगळ्या चर्चांनंतर टॅक्सेसबद्दलचे निर्णय घेतले जातात, या सगळ्या (Fund Allocation) म्हणजे निधीची तरतूद आणि करविषयक गोष्टींवर पंतप्रधानांकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर अर्थसंकल्प नक्की होतो.
वेळेत बदल : भारतात (दि. ७ एप्रिल १८६०)साली पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. (१९२४)पासून फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांना आराम मिळावा म्हणून ही वेळ निश्चित केल्याचे सांगितले जाते. तसेच, ब्रिटनमध्ये सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर व्हायचा. त्यानंतर भारतात संध्याकाळी अर्थसंकल्प सादर केला जायचा. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य असल्यामुळे आधी ब्रिटनचा अर्थसंकल्प उरकून घेतला जायचा. त्यामुळेच संध्याकाळच्या वेळेस आपल्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला जात असे. (१९९९)पर्यंत फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या तारखेला अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. ब्रिटिश भारतातून गेले तरीही त्यांनी घालून दिलेल्या व्यवस्थेनुसारच प्रशासन तयारी करत होते.
ब्रिटिश परंपरा खंडीत : ब्रिटिश परंपरा खंडीत केली ती अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात. तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा होते. १९९९ साली यशवंत सिन्हा यांनी संध्याकाळी अर्थसंकल्प मांडण्याऐवजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प मांडण्याची एक नवी परंपरा सुरु केली. त्यानंतर भारतात दरवर्षी सकाळीच ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ लागला. वेळ बदलण्याबाबत यशवंत सिन्हा यांनी माहिती दिली होती. ते म्हणाले होते, अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर माध्यमांना मुलाखती देण्यासाठी किंवा त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी खूप वेळ जातो. संध्याकाळी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर रात्रीपर्यंत या मुलाखती चालायच्या. त्यामुळे याची वेळ बदलणे गरजेचे होते अशी प्रतिक्रिया त्यांनी त्यावेळी दिली होती.
१ फेब्रुवारी तारीख निश्चित : अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने वेळेत बदल केला होता तसाच मोदी सरकारने तारखेत बदल केला.( २०१७)साली तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या अखेरीस सादर न करता तो १ फेब्रूवारी रोजी सादर करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून सलग (दि. १ फेब्रुवारी)रोजीच अर्थसंकल्प मांडला जात आहे. तारीख बदलण्याचे महत्त्वाचे कारण असे की, फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर कर रचनेतील बदल अमलात आणण्यासाठी किंवा ते समजून घेण्यासाठी केवळ एकच महिना मिळायचा. कारण भारतात आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे गणले जाते. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या पहिल्याच तारखेला अर्थसंकल्प सादर करण्याचे ठरवले गेले. तसेच, अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर संसदेत देखील विरोधी पक्षांना त्यावर पुरेशी चर्चा करता येते असही त्यांनी त्यावेळी मत व्यक्त केले होते.
सरकार नक्की कुठे खर्च करते? : आर्थिक वर्ष (2022-23)मध्ये जारी बजेट डॉक्युमेंट्सनुसार, सरकार आपल्या उत्पन्नातील बहुतांश भाग व्याजाची परतफेड करण्यावर खर्च करते. त्यानंतर टॅक्स व ड्यूटीजमधील राज्यांच्या वाट्याचे पेमेंट करते. तद्नंतर केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांवर खर्च करतो. वित्तीय तूट म्हणजे काय? : चालू आर्थिक वर्षात (FY 2022-23) सरकारचा एकूण अंदाजित खर्च (39,44,909) कोटी रुपये एवढा असण्याचा अंदाज आहे. हा आकडा सरकारच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल, तर त्या स्थितीत सरकार कर्ज घेते. फिक्स्ड बजेट व त्यापेक्षा जास्त होणाऱ्या खर्चाला फिस्कल डेफिसिट अर्थात वित्तीय तूट म्हणतात. कुठून होते देशाची कमाई? : FY22 च्या बजेट डॉक्युमेंटनुसार, भारताच्या 1 रुपयाच्या कमाईचा मोठा भाग उधारी व अन्य देणदारीतून येतो. त्यानंतर GST, कॉर्पोरेट टॅक्स व इन्कम टॅक्समधूनही सरकारला उत्पन्न मिळते.
सरकार खर्च कुठे करते? : सरकार केंद्रीय योजनांवर 15 पैसे खर्च करते. 10 पैसे वित्त आयोगाकडे जातात. 17 पैसे हा राज्यांचा हिस्सा आहे. 20 पैसे व्याजावर खर्च होतात. संरक्षण खर्च 8 पैसे. सरकार 8 पैसे अनुदानावर खर्च करते. केंद्र पुरस्कृत योजनांवर 9 पैसे, पेन्शनवर 4 पैसे व 9 पैसे इतर खर्चात जोडले जातात. सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात आपल्या खर्चाचा व उत्पन्नाचा असा हिशेब दिला होता. निर्गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट कमी होऊ शकते : मागील अर्थसंकल्पात सरकारने 2022-23 साठी 65000 कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट ठेवले होते. पण सरकारला आपले उद्दीष्ट साध्य करता आले नाही. सरकारला BPCLची प्रस्तावित विक्री पूर्ण करता आली नाही. केंद्राला भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडूनही (LIC) अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल मिळाला. IDBI बँकेची विक्री जून 2023 पर्यंत होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकार चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये निर्गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट कमी ठेवू शकते.
अर्थसंकल्पीय भाषण लाईव्ह : केंद्र सरकार दरवर्षी संसदेत एक बजट सत्र आयोजीत करते. या अर्थसंकल्पात देशाचा आर्थिक विकास आणि त्यासंबंधीच्या विविध निर्णयाची माहिती देण्यात येते. केंद्रीय अर्थमंत्रीच या बजेट सत्रातून पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करतात. (2021)मध्ये केंद्र सरकारने पहिल्यांदा पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी संसदेचे सदस्य, सर्वसामान्य जनतेला अर्थसंकल्पाचा तपशील देण्यासाठी अॅप देण्यात आले होते. तसेच, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण लाईव्ह बघता येते. तसेच, संसद टीव्ही आणि दूरदर्शनवर भाषणाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येते.
पुर्ण बजेट प्रक्रिया डेटा शिफारशींसह वित्त मंत्रालयाकडे - सर्वप्रथम, वित्त मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी करून सर्व मंत्रालये, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्थांना नवीन वर्षासाठी अंदाज तयार करण्यास सांगितले आहे. नवीन वर्षाचा अंदाज देण्याबरोबरच त्यांना मागील वर्षातील खर्च आणि उत्पन्नाचा तपशीलही द्यावा लागतो.अंदाज आल्यानंतर केंद्र सरकारचे उच्च अधिकारी त्याची चौकशी करतात. याबाबत संबंधित मंत्रालये आणि खर्च विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सखोल चर्चा होते. त्यानंतर हा डेटा शिफारशींसह वित्त मंत्रालयाकडे पाठविला जातो.
अर्थमंत्री सर्व मागण्यांवर अंतिम निर्णय घेतात सर्व शिफारशींचा विचार करून वित्त मंत्रालय विभागांना त्यांच्या खर्चासाठी महसूल वाटप करते. महसूल आणि आर्थिक व्यवहार विभाग सखोल परिस्थिती समजून घेण्यासाठी शेतकरी आणि छोटे व्यापारी आणि परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींच्या संपर्कात असतात. अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत, अर्थमंत्री संबंधित पक्षांना भेटून त्यांचे प्रस्ताव आणि मागण्या जाणून घेतात. यामध्ये राज्यांचे प्रतिनिधी, बँकर्स, कृषीतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आणि कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पपूर्व बैठक संपल्यानंतर अर्थमंत्री सर्व मागण्यांवर अंतिम निर्णय घेतात. अर्थसंकल्प अंतिम होण्यापूर्वी अर्थमंत्री पंतप्रधानांशीही चर्चा करतात.
हलव्याचा समारंभ अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या काही दिवस आधी हलव्याचा समारंभ असतो. एका मोठ्या पातेल्यात तयार केलेला हलवा अर्थ मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटला जाते. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या छपाईची प्रक्रिया सुरू होते. या प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी आणि सहायक कर्मचारी बजेट सादर होईपर्यंत मंत्रालयातच असतात. या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प छापण्यात आला नसून त्याची सॉफ्ट कॉपी संसद सदस्यांना देण्यात आली. अर्थमंत्री लोकसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतात. 2016 पर्यंत ते फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी दिसायचे. 2017 पासून ते दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला दिसू लागले. यंदा प्रथमच सर्व अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे केंद्रीय अर्थसंकल्प मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : 'जय जय महाराष्ट्र माझा'ला राज्य गीताचा दर्जा, वाचा मंत्रिमंडळाचे महत्वपूर्ण निर्णय
