ETV Bharat / bharat

नवीन लसीकरण धोरणांवरून सोनिया गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, थेट मोदींना लिहिले पत्र

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी (22 एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कोरोनाच्या नवीन लसीकरण धोरणाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. केंद्र सरकार “मनमानी” आणि “भेदभाववादी” धोरण अवलंबवत आहे, असा हल्लाबोल सोनिया गांधी यांनी केला आहे. यामुळे कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अस्तित्त्वात असलेली आव्हाने आणखीनच वाढतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

Sonia gandhi
Sonia gandhi
author img

By

Published : Apr 22, 2021, 8:29 PM IST

नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी (22 एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कोरोनाच्या नवीन लसीकरण धोरणाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. केंद्र सरकार “मनमानी” आणि “भेदभाववादी” धोरण अवलंबवत आहे, असा हल्लाबोल सोनिया गांधी यांनी केला आहे. यामुळे कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अस्तित्त्वात असलेली आव्हाने आणखीनच वाढतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सोनिया गांधी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे, की "नवीन धोरणानुसार 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस देण्याची जबाबदारी भारत सरकारने धुडकावून लावली आहे. हे आमच्या तरुणांबद्दलची सरकारची जबाबदारी पूर्णपणे सोडून दिल्यासारखे आहे".

'कोविशिल्ड या लसीची निर्माती कंपनी असलेल्या सिरम इन्स्टिट्यूटने केंद्र सरकारला 150 रुपयांना तर राज्य शासनाला 400 आणि खासगी दवाखान्यांना 600 रुपयांना लस विकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याचा अर्थ असा आहे, की लसीकरण करण्यासाठी नागरिकांना हे उच्च दर देण्यास भाग पाडले जाईल. यामुळे राज्य सरकारांच्या अर्थसहाय्यालाही धक्का पोहोचेल', असेही त्यांनी म्हटले आहे.

असा कोणताही तर्क किंवा औचित्य नाही जेणेकरून अशा अनियंत्रित भेदभावाला परवानगी मिळते, असा आरोप त्यांनी मोदी सरकारवर केला आहे. मात्र, या कंपनीचा लस निर्मिती खर्च एकच असताना दरात तफावत का? असा प्रश्न त्यांनी केला आहे.

सरकारवर हल्ला चढवताना त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, "या अभूतपूर्व काळात भारत सरकार लोकांच्या दु: खात सुद्धा अशा निर्लज्ज फायद्याची परवानगी कशी देऊ शकते? सध्या वैद्यकीय स्त्रोत कमी आहेत, रुग्णालयात बेड उपलब्ध नाहीत. ऑक्सिजन पुरवठा आणि उपलब्ध अत्यावश्यक औषधे वेगाने कमी होत आहेत. केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या लसीकरणाच्या पन्नास टक्के कोट्याबाबतही सहकाराच्या भावनेनुसार वाटप पारदर्शक व न्याय्य असले पाहिजे, असे सरकार आपले असंवेदनशीलतेचे धोरण का स्वीकारत आहे? संघराज्यवाद".

काँग्रेसने 'एक देश, एक किंमत' या धोरणाखाली लसीकरणासाठी समान किंमत असावी असे सुचवून या धोरणाचे फेरमूल्यांकन करण्याची मागणी केली.

पंतप्रधानांना विरोध करताना सोनिया गांधी म्हणाल्या, की “मी तुम्हाला त्वरित हस्तक्षेप करून हा चुकीचा मानला जाणारा निर्णय परत घेण्यास उद्युक्त करत आहे. 18 वर्षांवरील प्रत्येकाची आर्थिक परिस्थिती विचारात न घेता ही लस दिली जावी. हे निश्चित करण्याचे देशाचे ध्येय असले पाहिजे”.

नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी (22 एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कोरोनाच्या नवीन लसीकरण धोरणाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. केंद्र सरकार “मनमानी” आणि “भेदभाववादी” धोरण अवलंबवत आहे, असा हल्लाबोल सोनिया गांधी यांनी केला आहे. यामुळे कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अस्तित्त्वात असलेली आव्हाने आणखीनच वाढतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सोनिया गांधी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे, की "नवीन धोरणानुसार 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस देण्याची जबाबदारी भारत सरकारने धुडकावून लावली आहे. हे आमच्या तरुणांबद्दलची सरकारची जबाबदारी पूर्णपणे सोडून दिल्यासारखे आहे".

'कोविशिल्ड या लसीची निर्माती कंपनी असलेल्या सिरम इन्स्टिट्यूटने केंद्र सरकारला 150 रुपयांना तर राज्य शासनाला 400 आणि खासगी दवाखान्यांना 600 रुपयांना लस विकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याचा अर्थ असा आहे, की लसीकरण करण्यासाठी नागरिकांना हे उच्च दर देण्यास भाग पाडले जाईल. यामुळे राज्य सरकारांच्या अर्थसहाय्यालाही धक्का पोहोचेल', असेही त्यांनी म्हटले आहे.

असा कोणताही तर्क किंवा औचित्य नाही जेणेकरून अशा अनियंत्रित भेदभावाला परवानगी मिळते, असा आरोप त्यांनी मोदी सरकारवर केला आहे. मात्र, या कंपनीचा लस निर्मिती खर्च एकच असताना दरात तफावत का? असा प्रश्न त्यांनी केला आहे.

सरकारवर हल्ला चढवताना त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, "या अभूतपूर्व काळात भारत सरकार लोकांच्या दु: खात सुद्धा अशा निर्लज्ज फायद्याची परवानगी कशी देऊ शकते? सध्या वैद्यकीय स्त्रोत कमी आहेत, रुग्णालयात बेड उपलब्ध नाहीत. ऑक्सिजन पुरवठा आणि उपलब्ध अत्यावश्यक औषधे वेगाने कमी होत आहेत. केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या लसीकरणाच्या पन्नास टक्के कोट्याबाबतही सहकाराच्या भावनेनुसार वाटप पारदर्शक व न्याय्य असले पाहिजे, असे सरकार आपले असंवेदनशीलतेचे धोरण का स्वीकारत आहे? संघराज्यवाद".

काँग्रेसने 'एक देश, एक किंमत' या धोरणाखाली लसीकरणासाठी समान किंमत असावी असे सुचवून या धोरणाचे फेरमूल्यांकन करण्याची मागणी केली.

पंतप्रधानांना विरोध करताना सोनिया गांधी म्हणाल्या, की “मी तुम्हाला त्वरित हस्तक्षेप करून हा चुकीचा मानला जाणारा निर्णय परत घेण्यास उद्युक्त करत आहे. 18 वर्षांवरील प्रत्येकाची आर्थिक परिस्थिती विचारात न घेता ही लस दिली जावी. हे निश्चित करण्याचे देशाचे ध्येय असले पाहिजे”.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.