नवी दिल्ली - कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आज 7 महिने पूर्ण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आज ट्रॅक्टर रॅली काढली. शेतकरी राज्यपालांना निवेदन सोवपणार आहेत. गेल्या सात महिन्यांत सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये अनेक चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या पण समस्या सुटू शकलेली नाही. आज पुन्हा एकदा शेतकरी नेते राज्यपालांना निवेदन देतील व शेतकर्‍यांच्या समस्या मांडतील. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील उपराज्यपालांच्या निवासस्थानाबाहेर सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली आहे.
आंदोलनाला आज 7 महिने पूर्ण झाले आहेत. दोन दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच करत आहेत. सरकारची जेव्हा इच्छा असेल. तेव्हा चर्चा सुरू करू शकते. आमचे आंदोलन सुरूच राहील, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले.
शेतकरी शांततेत आपले आंदोलन सुरू ठेवतील. शेतकर्‍यांच्या समस्यांबाबत सर्व राज्यांच्या राज्यपालांना निवेदन देण्यात येईल. शेतकरी चळवळीला जवळपास 7 महिने पूर्ण होत आहेत. देशातील शेतकरी आज संकटात सापडला आहे. परंतु सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देत नाही, असे बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना आंदोलन संपविण्याची विनंती केली आहे. शेतकरी संघटनांनी त्यांचे आंदोलन संपवावे. देशाचा एक मोठा भाग या कायद्यांच्या समर्थनार्थ उभा आहे. कृषी कायद्याच्या कोणत्याही तरतूदीवर शेतकरी संघटनांचा काही आक्षेप असेल, तर भारत सरकार त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहे, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले
गुप्तचर यंत्रणांनी दिल्ली पोलीस आणि अन्य एजन्सींना सतर्क केले आहे. पाकिस्तान स्थित आयएसआय शेतकऱ्यांच्या रुपात वेषांतर करून गोंधळ पसरवू शकते. किंबहुना शेतकरी आंदोलन तीव्र करण्यासाठी शेतकरी नेते सर्व प्रयत्न करीत आहेत.
देशात अघोषित आणीबाणी -
भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनीही आपत्कालीन परिस्थितीविषयी बोलताना मोदी सरकारवर निशाणा साधला. "25जून 1975 ला आणीबाणी जाहीर केली गेली होती. तर आता देशात अघोषित आणीबाणी आहे, असे ते म्हणाले.
