नवी दिल्ली : अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या देशातील सुमारे 53 टक्के संस्था 'बनावट' असल्याचे समोर आलंय. अल्पसंख्याक मंत्रालयाने केलेल्या अंतर्गत चौकशीत अशा 830 संस्थांमध्ये खोलवर रुजलेला भ्रष्टाचार उघड झाला. यामध्ये गेल्या 5 वर्षांत 144.83 कोटी रुपयांचा घोटाळा झालाय. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी हे प्रकरण पुढील तपासासाठी सीबीआयकडे पाठवलंय. अल्पसंख्याक मंत्रालयाने या प्रकरणी 10 जुलै रोजी अधिकृतपणे तक्रार नोंदवली होती.
देशात एक लाख 80 हजार अल्पसंख्याक संस्था : देशभरात सुमारे 1,80,000 अल्पसंख्याक संस्था आहेत. त्यांना मंत्रालयाकडून अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांतर्गत निधी दिला जातो. लाभार्थ्यांमध्ये इयत्ता पहिली ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. हा उपक्रम 2007-2008 या शैक्षणिक वर्षात सुरू करण्यात आला होता.
काय आहे प्रकरण : अल्पसंख्याक मंत्रालयाने या प्रकरणी देशभरातील 100 जिल्ह्यांमध्ये तपास केला. मंत्रालयाला तपास केलेल्या 1572 संस्थांपैकी 830 संस्था फसव्या कारवायांमध्ये गुंतल्याचे आढळून आले. या संस्थांनी काल्पनिक लाभार्थ्यांसह दरवर्षी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीचा दावा केला होता. सूत्रांनी सांगितले की, यापैकी अनेक संस्था अस्तित्वात किंवा कार्यरत नसतानाही, नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आणि युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन (UDISE) या दोन्हींवर नोंदणीकृत आहेत. सध्या या सर्व संस्थांशी संबंधित खाती गोठवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
नोंदणीपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप : तपासादरम्यान अनेक धक्कादायक प्रकरणे समोर आली आहेत. केरळच्या मलप्पुरममधील एका बँकेच्या शाखेने 66,000 शिष्यवृत्तीचे वितरण केले, जे शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. तसेच जम्मू आणि काश्मीरच्या अनंतनागमध्ये 5,000 नोंदणीकृत विद्यार्थी असलेल्या महाविद्यालयाने 7,000 जणांना शिष्यवृत्ती दिल्याचा दावा केलाय. येथील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे 22 विद्यार्थ्यांनी पालक म्हणून एकाच व्यक्तीचा मोबाईल क्रमांक दिलाय. हे सर्वजण इयत्ता नववीत शिकत होते. दुसर्‍या एका संस्थेत वसतिगृह नसतानाही, प्रत्येक विद्यार्थ्याने वसतिगृह शिष्यवृत्तीचा दावा केलाय. तर पंजाबमधील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखला नसतानाही शिष्यवृत्ती मिळत असल्याचे उघड झालंय.
कुठे आणि किती संस्था बनावट आढळल्या :
- छत्तीसगडमध्ये चाचणी केलेल्या सर्व 62 संस्था बनावट किंवा निष्क्रिय आढळल्या.
- राजस्थानमध्ये चाचणी केलेल्या 128 संस्थांपैकी 99 संस्था बोगस किंवा गैर-कार्यरत होत्या.
- उत्तर प्रदेशमध्ये ४४ टक्के संस्था बनावट असल्याचे आढळून आले.
- पश्चिम बंगालमध्ये ३९ टक्के संस्था बनावट आढळल्या
- आसाममध्ये ६८ टक्के संस्था बनावट आढळल्या.
- कर्नाटकात ६४ टक्के संस्था बनावट आढळल्या.
830 संस्थांची खाती गोठवली : या बोगस संस्थांकडून खऱ्या लाभार्थी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीवर दावा केला जात असल्याचे चौकशीत समोर आलंय. नोडल अधिकारी आणि संस्था चौकशीशिवाय शिष्यवृत्तीची पडताळणी करत होते. अल्पसंख्याक मंत्रालयाने अशा 830 संस्थांशी जोडलेली खाती गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. आता सीबीआय या बोगस प्रकरणांची पडताळणी करणाऱ्या जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांची चौकशी करणार आहे.
हेही वाचा :
