नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) यांच्या कथित 371 कोटी रुपयांच्या विकास घोटाळ्यातील अटके विरोधातील याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. या एफआयआरनुसार अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी लगेच विचार करण्यास नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याबाबत मंगळवारी पुन्हा येण्यास वकिलांना सांगितलं. नायडूंचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांना त्यांच्या याचिकेसह मंगळवारी न्यायालयात येण्यास कोर्टानं सांगितलं.
आंध्र प्रदेशात विरोधकांवर अंकुश - यावेळी नायडू यांच्या वकिलांनी सांगितले की, आंध्र प्रदेशात विरोधकांवर अंकुश ठेवला जात आहे. राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना 8 सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती, त्याचं कारणही मुस्कटदाबी करणं हेच आहे, असं वकिलांनी स्पष्ट केलं. मात्र आज लगेच तातडीनं यावर सुनावणीस खंडपीठाने नकार दिला. तसंच वकिलांना उद्या याबाबत नियमानुसार खटल्यांच्या क्रमांकाप्रमाणे सुनावणीस येण्यास सांगून, लगेच सुनावणी करण्यास नकार दिला. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी तातडीची तारीख देण्यासाठी नायडू यांची याचिका यादीत टाकण्यात आलेली नाही.
पक्षाला नामोहरम करण्याची योजनाबद्ध मोहीम - चंद्राबाबू नायडू यांच्या याचिकेनुसार, 21 महिन्यांपूर्वी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव अचानक आले होते, त्यांना बेकायदेशीर पद्धतीने अटक करण्यात आली होती आणि केवळ राजकीय कारणांमुळे त्यांना डांबून ठेवण्यात आलं आहे. अटकेपूर्वी नायडू म्हणाले होते की, केवळ बदला घेण्याची आणि सर्वात मोठा विरोधी तेलुगु देसम पक्षाला नामोहरम करण्याची ही योजनाबद्ध मोहीम आहे. तसेच त्यांच्या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, चंद्राबाबू नायडू जे सध्या विरोधी पक्षनेते तसंच तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी 14 वर्षांहून अधिक काळ लोकप्रतिनिधी म्हणून सेवा केलेली आहे. त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करुन बेकायदेशीरपणे कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. हे कसे बेकायदेशीर आहे याचा पुरावा म्हणून याचिकेत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या संदर्भात वकिलांनी स्पष्ट केलं की, कोणताही पोलीस अधिकारी लोकप्रतिनिधीने केलेल्या गुन्ह्याची कोणतीही चौकशी किंवा तपास यंत्रणा करू शकत नाही, ज्यावेळी गुन्हा अशा जनतेने केलेल्या शिफारसी किंवा निर्णयाशी संबंधित आहे. सक्षम अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय तसंच मान्यतेशिवाय, अशी कोणतीही चौकशी किंवा तपास सुरू करणे कायदेशीर नाही.
केवळ सूटापोटी कारवाई - राजकीय सूडबुद्धीने ही कारवाई केली जात असल्याचा आरोपही याचिकेत केला आहे. सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय विरोधक म्हणजे टीडीपी आणि याचिकाकर्त्याच्या कुटुंबियांची नावे एफआयआरमध्ये आहेत. केवळ सर्व विरोध चिरडण्यासाठी हे सस्व सुरू आहे, असं याचिकेत म्हटलं आहे. वास्तविक 2024 मध्ये निवडणुका जवळ आल्याने राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षानं हे केल्याचा आरोप याचिकेत आहे.
हेही वाचा..
