नवी दिल्ली - कोरोनाच्या फैलावामुळे निवारागृहात राहत असलेल्या मुलांना कुटुंबीयांकडे सोपविण्यात यावे असा आदेश राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. मात्र, ह्या आदेशाला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. निवारागृहातील कोरोनाचा वाढता प्रसार पाहता आयोगाने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय रोखण्यात आला आहे.
मुलांना माघारी घेण्यास कुटुंबीय सक्षम आहेत का?
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरराव आणि हेमंत गुप्ता यांच्या न्यायपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. मुलांना कुटुंबीयांकडे पाठविण्याआधी पालकांची सर्व माहिती घेण्यात यावी, असा युक्तीवाद महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयात केला. कुटुंबीय मुलांना घरी ठेवण्यास सक्षम आहेत का? याची चाचपणी करायला हवी, असेही ते म्हणाले. बाल न्याय कायद्यातील तरतुदींचे पालन करत मुलांची व्यवस्था करण्यात यावी असे मत सर्वोच्च न्याालयाने मांडले.
मागील काही दिवसांत बालगृहांमध्ये कोरोनाचा फैलाव झाल्याचे समोर आले आहे. अनेक मुलांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर सर्व मुलांना घरी पाठविण्यात यावे, असा निर्णय राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने घेतला. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
