नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अध्यात्मिक आश्रमाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. ही संस्था 162 महिला विद्यार्थीनींविरोधात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनामुळे चर्चेत आहे. हे प्रकरण हायकोर्टात पोहोचले होते. हायकोर्टाने आश्रमाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी किरण बेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.
आता, समितीला आव्हान देत आश्रमाने समितीवर छळवणूक केल्याचा आणि हायकोर्टाने आक्षेप नोंदवत नसल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने आज आश्रमाला सांगितले की, समिती कोणीही इंटरलोपर नाही आणि समितीमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आहेत.
न्यायालयाने म्हटले, "तुम्ही अध्यात्मिक जगात वावरत असाल पण तुम्हाला घसा दुखत असेल तर तुम्हाला एमबीबीएस डॉक्टरकडे जावे लागेल. त्याचप्रमाणे, जर तुम्हाला खाते भरायचे असेल तर तुम्हाला सीएकडे जावे लागेल," त्याचप्रमाणे देशात राहायचे तर कायद्याचे पालन करावे लागेल. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा सल्लाही दिला.
अध्यात्मिक विद्यालयातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी आणि निरीक्षण करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एप्रिल रोजी जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे. फरार स्वयंभू धर्मगुरू वीरेंद्र देव दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली रोहिणी येथील अध्यात्मिक विद्यालय सुरू आहे. या अध्यात्मिक विद्यालयातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी आणि परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या आश्रमात 100 हून अधिक महिलांना "प्राण्यांसारख्या" परिस्थितीत बंदिस्त केले जात असल्याचे सांगितले जाते.
