नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना लसीकरणाच्या ट्रायल डाटावरून केंद्र सरकार, आयसीएमआर आणि लस उत्पादकांना नोटीस पाठविली आहे. कोरोना लशींच्या ट्रायल डाटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे.
कोरोना लशींच्या ट्रायल डाटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील पीठाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि अनिरुद्ध बोस यांनी सुनावणी घेतली. सुनावणीत न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकार आणि इतरांना चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरोना लशींमधील धोके आणि गुंतागुंतीची लोकांना माहिती असावी, याकरिता डॉ. जॅकब पुलियेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा-127 वे घटनादुरूस्ती विधेयक लोकसभेत सादर; मागासवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना पुन्हा मिळणार!
चार आठवड्यानंतर होणार सुनावणी
याचिकेमुळे नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण होणार नाही का, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांना उपस्थित केला. त्यावर वकील प्रशांत भुषण यांनी लसीकरणाविरोधात तसेच लसीकरण थांबविण्याकरिता याचिका नसल्याचे स्पष्ट केले. डाटा जाहीर केल्याने शंका सर्व दूर होतील आणि पारदर्शकता दिसेल, असेही वकी प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणावर चार आठवड्यानंतर सुनावणी घेतली जाणार आहे.
हेही वाचा-Quit India Movement : 'ऑगस्ट क्रांती दिना'ला 80 वर्ष पूर्ण; वाचा नेमकं त्यावेळी काय घडलं...
दरम्यान, देशातील मान्यताप्राप्त कोरोना लशींना ट्रायल डाटावरून आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली आहे. यामध्ये स्पुटनिक व्ही, कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन या लशींचा समावेश आहे.
