नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीत मागील २० दिवसांपासून केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यावर अद्यापही तोडगा निघाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनावरून चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने यावर समिती स्थापन करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शेतकरी आंदोलनाला तीन आठवडे झाले असून पंजाब, हरयाणासह विविध राज्यातील शेतकरी सिंघू सीमेकडे कूच करत आहेत.
आंदोलकांना हटवावे या मागणीसाठी याचिका दाखल -
दिल्ली सीमेवर जमा झालेल्या शेतकऱ्यांना तेथून हटवावे या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली असून गुरुवारपर्यंत याचिका पुढे ढकलली आहे.
समिती स्थापन करावी, न्यायालयाने सुचवला पर्याय -
आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या समितीवर शेतकरी संघटना आणि सरकारचे प्रतिनिधी असावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आत्तापर्यंतच्या चर्चेतून आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेला या प्रकरणात अधिकृत पक्ष बनवावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात काहीही करणार नाही.
आंदोलकांमुळे नागरिकांना त्रास -
कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या वृषभ शर्मा या विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दिल्ली सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दिल्लील जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या नागिरकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. उपचारासाठी येणाऱ्या नागरिकांनाही रस्ते बंद असल्यामुळे अडथळे येत आहेत. त्यामुळे आंदोलकांना सीमेवरून हटवावे, असे वृषभने याचिकेत म्हटले आहे.
सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यामुळे किमान आधारभूत किंमतीची व्यवस्था नष्ट होईल आणि शेतकऱ्यांना बड्या खासगी कंपन्यांच्या भरवशावर जगावे लागले. मात्र, नव्या कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना नव्या संधी उपलब्ध होतील, असे सरकारने म्हटले आहे. ९ डिसेंबरचा सरकारचा प्रस्ताव नाकारत असल्याचे बुधवारी शेतकरी संघटनांनी लेखी उत्तर देऊन सरकारला कळवले.
