SC On NALSA : सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांच्या एकात्मिक मदत प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत NALSA कडून अहवाल मागवला

SC On NALSA : वकील सत्य मित्रामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत ही प्रणाली यशस्वी असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आलाय. तसेच संपूर्ण देशात ती लागू करण्याची मागणी करत, जम्मू-काश्मीर आणि छत्तीसगडमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून प्रायोगिक तत्त्वावर लागू असल्याचं याचिकेत म्हटलंय.

नवी दिल्ली SC On NALSA : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणानं (NALSA) सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील हिंसाचार पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महिला एकात्मिक समर्थन प्रणाली लागू करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी 'एनएएलएसए'कडून अहवाल मागवला.

NALSA बजेट अंतर्गत काम करतं : या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. खंडपीठानं सांगितलं की, 'अनेक वेळा असे पायलट प्रकल्प सुरू केले जातात. परंतु याचा अर्थ असा नाही की संपूर्ण देशात एकाच वेळी प्रकल्प राबवला जाऊ शकतो. एनएएलएसए देखील बजेट अंतर्गत काम करतं. हे बजेट सरकार प्रदान करते आणि त्या पॅरामीटर्समध्ये ते काम करतं', असं खंडपीठ म्हणालं.

NALSA कडून अहवाल मागितला : या प्रकरणावर पुढे जाण्यापूर्वी, आम्ही या योजनेसंदर्भात NALSA कडून अहवाल मागू इच्छितो, ज्या योजनेला याचिकाकर्ता देशभरात लागू करण्याची मागणी करत आहे, असं खंडपीठानं नमूद केलं. खंडपीठानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर निश्चित केली आहे. वकील सत्य मित्रामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत हा एक 'यशस्वी प्रकल्प' असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आलाय. हा प्रकल्प गेल्या तीन वर्षांपासून जम्मू-काश्मीर आणि छत्तीसगडमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे. त्यामुळे तेथील महिलांना खूप फायदा झाल्याचं याचिकेत म्हटलंय. त्यामुळे ही योजना संपूर्ण देशात लागू करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

यांच्या भागिदारीत प्रकल्प राबवला जात आहे : हा प्रकल्प, NALSA ची याचिकाकर्त्या, छत्तीसगडचा महिला व बाल विकास विभाग आणि जम्मू-काश्मीरचा समाज कल्याण विभाग यांच्या भागीदारीत राबवला जात असल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलंय. याचिकेत म्हटलं आहे की, ही १८१ महिला हेल्पलाइन, NALSA कायदेशीर मदत हेल्पलाइन १५१०० आणि इतर सर्व सरकारी योजनांची तंत्रज्ञानाची एकात्मिक प्रणाली आहे. यामुळे हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिला आणि मुलींना न्याय मिळण्यासाठी मदत होते.

हेही वाचा :