ETV Bharat / bharat

petitions against hijab ban सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, पीएफआयने हिजाब घालण्यास प्रवृत्त केले

कर्नाटक हिजाब प्रकरणी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी ( petitions against hijab ban ) झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ( Solicitor General Tushar Mehta ) म्हणाले की, पीएफआयने त्यांना हिजाब घालण्यासाठी चिथावणी दिली आहे. हा एका मोठ्या कटाचा भाग असल्याचा दावा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) केला.

sc hearing
sc hearing
author img

By

Published : Sep 20, 2022, 9:43 PM IST

नवी दिल्ली : शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी कायम ठेवणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील याचिकांवर ( petitions against hijab ban ) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी सुरू ठेवली. कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेल्या हिजाबच्या आदेशाविरोधात प्रचंड विरोध केल्यानंतर निकाल दिल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) खटला सुरू आहे.

मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ( Solicitor General Tushar Mehta ) यांनी प्रतिवादासाठी हजर राहून, सर्व विद्यार्थ्यांनी विहित गणवेश परिधान करावा अशी शिफारस करणारा कर्नाटक सरकारचा आदेश सादर केला. हा एका मोठ्या कटाचा भाग असल्याचे तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) सांगितले. पीएफआयने ( PFI ) हिजाब घालण्यासाठी चिथावणी दिल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी सरकारच्या परिपत्रकाचाही हवाला दिला, ज्यात लिहिले आहे की, "जर गणवेश लिहून दिलेला नसेल, तर विद्यार्थ्यांनी समानता, भारताची एकता आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विचार करणारा असा पोशाख घालावा."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, 'मी अतिशयोक्ती करत नाही, जर सरकार तसे वागले नसते तर सरकारने घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन केले असते'. कार्यक्रमांच्या क्रमाचे वर्णन करताना, त्यांनी नमूद केले की उडुपी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजने 29 मार्च 2013 रोजी एक ठराव पारित केला, ज्यामध्ये मुलींसाठी गणवेश लिहून देण्यात आला, ज्यामध्ये हिजाबचा समावेश नाही. अनेक वर्षांपासून कोणी हिजाब किंवा भगवी शाल घालण्याचा आग्रह धरत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

हिजाब प्रकरणाचा वाद काही काळापूर्वी कर्नाटकमध्ये हा हिजाबचा वाद उफाळून आला. कॉलेजने ठरविलेला गणवेश न घालता हिजाब घालून आलेल्या विद्यार्थिनींना कॉलेज प्रशासनाने कॉलेजमध्ये प्रवेश दिला नाही. यावरून मोठा वाद झाला. या प्रकरणाला धार्मिक वळण देण्यात आले. त्यावरून वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. यासंर्भातील प्रकरण कर्नाटक कोर्टात गेले. कर्नाटक हायकोर्टाने या प्रकरणी निकाल देताना त्या शैक्षणिक संस्थांच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांनी ड्रेस परिधान करायला हवा, असे म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.

  • #WATCH | Bengaluru, Karnataka: Former PM Indira Gandhi used to wear a 'pallu', even the President of India wears a pallu, this is culture of India. Is that 'ghoonghat' a conspiracy by PFI? Whether it's hijab or pallu, it's the same: JD(S) state president CM Ibrahim pic.twitter.com/tiODmV3ll1

    — ANI (@ANI) September 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

डोक्यावर पल्लू घालणे, भारताच्या संस्कृती कर्नाटक जेडी (एस) प्रदेशाध्यक्ष सीएम इब्राहिम यांनी हिजाब संदर्भात पीएफआयचे षड्यंत्र असल्याच्या विधानावर आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले की, भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी डोक्यावर 'पल्लू' ठेवत असत, ही भारताची संस्कृती आहे. तो 'बुरखा' पीएफआयचे षडयंत्र आहे का? हिजाब असो वा पल्लू, ती एकच बाब आहे.

नवी दिल्ली : शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी कायम ठेवणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील याचिकांवर ( petitions against hijab ban ) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी सुरू ठेवली. कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेल्या हिजाबच्या आदेशाविरोधात प्रचंड विरोध केल्यानंतर निकाल दिल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) खटला सुरू आहे.

मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ( Solicitor General Tushar Mehta ) यांनी प्रतिवादासाठी हजर राहून, सर्व विद्यार्थ्यांनी विहित गणवेश परिधान करावा अशी शिफारस करणारा कर्नाटक सरकारचा आदेश सादर केला. हा एका मोठ्या कटाचा भाग असल्याचे तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) सांगितले. पीएफआयने ( PFI ) हिजाब घालण्यासाठी चिथावणी दिल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी सरकारच्या परिपत्रकाचाही हवाला दिला, ज्यात लिहिले आहे की, "जर गणवेश लिहून दिलेला नसेल, तर विद्यार्थ्यांनी समानता, भारताची एकता आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विचार करणारा असा पोशाख घालावा."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, 'मी अतिशयोक्ती करत नाही, जर सरकार तसे वागले नसते तर सरकारने घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन केले असते'. कार्यक्रमांच्या क्रमाचे वर्णन करताना, त्यांनी नमूद केले की उडुपी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजने 29 मार्च 2013 रोजी एक ठराव पारित केला, ज्यामध्ये मुलींसाठी गणवेश लिहून देण्यात आला, ज्यामध्ये हिजाबचा समावेश नाही. अनेक वर्षांपासून कोणी हिजाब किंवा भगवी शाल घालण्याचा आग्रह धरत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

हिजाब प्रकरणाचा वाद काही काळापूर्वी कर्नाटकमध्ये हा हिजाबचा वाद उफाळून आला. कॉलेजने ठरविलेला गणवेश न घालता हिजाब घालून आलेल्या विद्यार्थिनींना कॉलेज प्रशासनाने कॉलेजमध्ये प्रवेश दिला नाही. यावरून मोठा वाद झाला. या प्रकरणाला धार्मिक वळण देण्यात आले. त्यावरून वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. यासंर्भातील प्रकरण कर्नाटक कोर्टात गेले. कर्नाटक हायकोर्टाने या प्रकरणी निकाल देताना त्या शैक्षणिक संस्थांच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांनी ड्रेस परिधान करायला हवा, असे म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.

  • #WATCH | Bengaluru, Karnataka: Former PM Indira Gandhi used to wear a 'pallu', even the President of India wears a pallu, this is culture of India. Is that 'ghoonghat' a conspiracy by PFI? Whether it's hijab or pallu, it's the same: JD(S) state president CM Ibrahim pic.twitter.com/tiODmV3ll1

    — ANI (@ANI) September 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

डोक्यावर पल्लू घालणे, भारताच्या संस्कृती कर्नाटक जेडी (एस) प्रदेशाध्यक्ष सीएम इब्राहिम यांनी हिजाब संदर्भात पीएफआयचे षड्यंत्र असल्याच्या विधानावर आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले की, भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी डोक्यावर 'पल्लू' ठेवत असत, ही भारताची संस्कृती आहे. तो 'बुरखा' पीएफआयचे षडयंत्र आहे का? हिजाब असो वा पल्लू, ती एकच बाब आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.