नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भारतातील ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनवर (बीबीसी) पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, बंदी घालणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता आणि शेतकरी बीरेंद्र कुमार सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला आहे.
पंतप्रधानांविरोधात कट : दाखल करण्यात आलेली याचिका पूर्णपणे चुकीची समजण्यात येत आहे. याचिकेमध्ये कोणतीही योग्यता नसल्याने ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. बीबीसीने भारत आणि भारत सरकारविरुद्ध पक्षपातीपणा केला आहे, असा आरोप करत याचिकेत आरोप करण्यात आला होता. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील डॉक्युमेंटरी हा भारताच्या जागतिक उदय आणि पंतप्रधानांविरुद्धच्या खोल कटाचा परिणाम आहे, असेही त्यात म्हटले होते.
हिंदुत्त्वविरोधी प्रचाराचा आरोप: बीबीसीने २००२ च्या गुजरात हिंसाचाराशी संबंधित डॉक्युमेंटरी तयार केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टार्गेट करून डॉक्युमेंटरी केवळ त्यांची प्रतिमा डागाळण्यासाठी प्रसारित केलेल्या नरेंद्र मोदीविरोधी कोल्ड प्रोपगंडाचेच प्रतिबिंबच नाही तर भारताच्या सामाजिक जडणघडणीला नष्ट करण्यासाठी बीबीसीने केलेला हा हिंदुत्वविरोधी प्रचार आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
पोस्ट केल्या ब्लॉक: 3 फेब्रुवारी रोजी, डॉक्युमेंटरी ब्लॉक करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या स्वतंत्र याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि इतरांकडून उत्तरे मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावलेल्या विविध प्रकारच्या याचिका या ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा, कार्यकर्ते वकील प्रशांत भूषण आणि वकील एम एल शर्मा यांनी दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 3 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारला बीबीसी डॉक्युमेंटरी ब्लॉक करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित मूळ रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. 21 जानेवारी रोजी सरकारने वादग्रस्त माहितीपटाच्या लिंक शेअर करणारे अनेक YouTube व्हिडिओ आणि ट्विटर पोस्ट ब्लॉक करण्याचे निर्देश जारी केले होते.
एप्रिलमध्ये सुनावणी: दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित बीबीसी डॉक्युमेंटरी सेन्सॉर करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावलेली आहे. न्यायालयाने याबाबत केंद्राकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलमध्ये ठेवली आहे.
