नवी दिल्ली - कोरोनाच्या काळातील सर्वात मोठी बातमी आहे. कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) कुटुंबियांना किमान मदत करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयातील पीठाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह यांच्या पीठासमोर कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत करण्याची मागणी करणार्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत पीठाने कोरोनाने मृत्यू झालेल्या कुटुंबियांच्या व्यक्तींना मदत करण्यासाठी रक्कम निश्चित करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत. देशातील निधी आणि संसाधने लक्षात घेऊन सरकार ही रक्कम निश्चित करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-पंतप्रधान मोदींची आज केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक, मंत्रिमंडळात फेरबदल?
सहा आठवड्यात जारी कराव्या लागणार मार्गदर्शक सूचना
कुटुंबांना मदत करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना सहा आठवड्यात जारी करण्याचे निर्देस सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एनडीएमएला दिले आहे. कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींचे मृत्यू प्रमाणपत्र सोप्या पद्धतीने देण्यासाठी यंत्रणेला मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा-Naseeruddin Shah Hospitalised: नसीरुद्दीन शाह यांना न्युमोनिया; रुग्णालयात दाखल
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे?
- स्मशानभूमीत काम करण्याऱ्या कामगारांसाठी वित्त आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या विमा योजनेवर करण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याप्रमाणे केंद्र सरकारने कदाचित व जर असे शब्द वापरून युक्तीवाद केला होता. हा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
- कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची मदत करावी, अशी याचिका वकील रीपक कन्सल आणि गौरव बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी घेतली आहे.
