नवी दिल्ली - देशातील सर्व राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचे सुरळित वितरण होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहे. ऑक्सिजनच्या वितरणासाठी नॅशनल टास्क फोर्सच्या निर्मितीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. राज्यांना असणारी ऑक्सिजनची गरज व पुरवठा यांचे मुल्यांकन करण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे टास्क फोर्समध्ये एकूण 12 सदस्य असणार आहेत. हे टास्क फोर्स देशामधील ऑक्सिजनची गरज, मुल्यांकन आणि वाटपाबाबत शिफारस करणार आहे. टास्क फोर्समध्ये महाराष्ट्रातील डॉ. राहुल पंडित (संचालक, फोर्टिज हॉस्पिटल, मुलुंड) आणि ब्रीच कँडीमधील चेस्ट फिजिशियन डॉ. झरीर एफ उडवाडिया यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा-आरोग्य मंत्रालयाच्या अत्यंत सुस्तावलेपणा आणि चुकीच्या कृतींनी आश्चर्य- आयएमए
दिल्लीला ऑक्सिजन पुरवठा झाला नसल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाने कारवाईचे दिले होते आदेश-
केंद्र सरकारने दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी केला होता. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी कारवाई करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते. या आदेशाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गुरुवारी सकाळी म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्र सरकारने दिल्लीमध्ये 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनऐवजी 730 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा केल्याची माहिती दिली आहे.
हेही वाचा-चिंताजनक! कोरोनाबरोबर 'म्यूकरमायकोसिस'चे संकट गडद; सात जणांनी गमावले डोळे
