नवी दिल्ली - वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court on EWS and OBC Reservation ) मोठा निर्णय दिला आहे. वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. तसंच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणालाही सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं नीट पीजी समुपदेशन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. तसेच आर्थिकदृष्टया मागास घटकासाठी आरक्षण मान्य केलं असलं तरी आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेससंबंधीचा निर्णय मार्च महिन्यात देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
वर्ष 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. हे (EWS Reservation) आरक्षण लागू करताना त्यासाठी 8 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा - Counting Of Votes Kolhapur District Bank : कोल्हापूर जिल्हा बँकेचा वाली कोण?, 'हे' निकाल आले हाती
