नवी दिल्ली : भारतीय मजदूर संघ (BMS) या आरएसएसशी संलग्न केंद्रीय कामगार संघटनेने केंद्र सरकारला जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची विनंती केली ( old pension scheme Raise Import Duty ) आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ) यांच्या 21 नोव्हेंबर ते 29 नोव्हेंबर दरम्यान झालेल्या RSS नेत्यांसोबतच्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली.केंद्रीय अर्थसंकल्पाची रूपरेषा तयार करण्यासाठी अर्थमंत्री विविध संघटना, उद्योग मंडळे आणि तज्ञ यांच्याकडून चर्चा करतात आणि सूचना घेतात त्या अभ्यासाचा हा एक भाग होता. आरएसएसशी संबंधित विविध संघटनांनी अनेक बैठकींमध्ये शेतकरी आणि कामगारांचे हित लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांना अनेक सूचना दिल्या आहेत.
आरएसएसशीसंलग्न भारतीय किसान संघ (BKS) ने सरकारला प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रदान केलेल्या आर्थिक लाभाची रक्कम वाढवण्याची विनंती केली आणि महागाईशी त्याचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला.त्याचप्रमाणे स्वदेशी जागरण मंच (SJM) ने चीनसोबतच्या सतत वाढत चाललेल्या व्यापार तुटीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि अर्थमंत्र्यांना आयात वस्तूंवर शुल्क वाढवण्याची सूचना केली. SJM ने भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी अनेक पावलेही सुचवली. विशेष म्हणजे जुनी पेन्शन योजना बहाल करणे हा एक मोठा राजकीय मुद्दा बनला असून काँग्रेस पक्षाने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसला मोठा मुद्दा बनवण्याच्या तयारीत आहे. अशा परिस्थितीत बीएमएसचा सल्ला राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो. अर्थमंत्र्यांनी सादर केला जाणारा 2023 चा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल आणि अशा प्रकारे आरएसएसशी संबंधित संघटनांनी लोकप्रिय अर्थसंकल्पाची मागणी केली आहे. लोकांना अधिक आर्थिक लाभ मिळतील अशा पद्धतीने अर्थसंकल्पाचा मसुदा तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
बीएमएसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस, रवींद्र हिमटे यांनी सांगितले की, सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान, संघटनेने अर्थमंत्र्यांना जुनी पेन्शन प्रणाली पुनर्संचयित करण्याची, किमान पेन्शनची रक्कम 1,000 रुपयांवरून 5,000 रुपये करण्याची आणि चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत निवृत्त झालेले लोक. कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना बळकट करण्यासाठी आणि समाजातील दुर्बल घटकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी इतर विविध पावले उचलण्याची विनंतीही बीएमएसने अर्थमंत्र्यांना केली आहे.
SJM चे राष्ट्रीय सह-संयोजक, अश्वनी महाजन यांनी सांगितले की, अर्थमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीदरम्यान, मंचाने चीनसोबतची वाढती व्यापार तूट $100 अब्जपर्यंत पोहोचल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि तिला आयात शुल्क वाढवण्यास सांगितले. ते म्हणाले की, यामुळे एकीकडे भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईलआणि देशाचे परकीय चलन वाचेल, तर दुसरीकडे भारतातील उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढण्यास आणि देशात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होण्यास मदत होईल.
महत्त्वाकांक्षी 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेंतर्गत सरकारच्या प्रकल्पाचे कौतुक करत मंचाने अर्थमंत्र्यांना ग्रामीण भारतातील बिगरशेती आर्थिक क्रियाकलाप आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना केली. महाजन म्हणाले की त्यांनी सीएसआर फंडाच्या धर्तीवर संशोधन आणि विकासासाठी नियम बनवण्याची सूचना केली जेणेकरून कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा किंवा उत्पन्नाचा काही भाग संशोधन आणि विकास कामांवर खर्च करावा. बीकेएसच्या अखिल भारतीय सरचिटणीस मोहिनी मोहन मिश्रा यांनी आयएएनएसला सांगितले की, बीकेएसने सर्व कृषी निविष्ठा जीएसटी मुक्त करण्यासाठी केंद्रीय सीतारामन यांना विनंती केली आहे आणि लागवडीच्या वाढलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम वाढवावी.
