नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना पासपोर्ट जारी करण्यासाठी एनओसीची मागणी करणारी याचिका दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने स्वीकारली आहे. न्यायालयाने त्यांना तीन वर्षांसाठी एनओसी दिली आहे. या आधी शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता कोर्टात राहुल गांधी यांच्या वकील तरन्नुम सीमा आणि भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी आपापली बाजू मांडून कोर्टात युक्तिवाद केला.
राहुल गांधींनी 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट मागितला : एसीएमएम वैभव मेहता यांनी राहुल गांधींची याचिका अंशत: स्वीकारली. त्यांनी दहा वर्षांसाठी पासपोर्ट मागितला होता. वकिलांच्या मते, न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, जर त्यांना एनओसीचा कालावधी वाढवायचा असेल तर त्यांना तीन वर्षांनी पुन्हा न्यायालयात यावे लागेल. राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव मेहता यांच्यासमोर सादर केले की, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्यांना 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट दिला गेला आहे. यामध्ये 2G आणि इतर बाबींचा समावेश आहे. त्यावर कोर्ट म्हणाले की, तुम्ही तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहात का? यावर चीमा म्हणाले की, उलट तपासणी सुरू आहे. आम्ही तपासात सहकार्य करत आहोत.
स्वामींचा युक्तिवाद : चीमा म्हणाले की, राहुल गांधींच्या जामीन आदेशात अशी कोणतीही अट नाही की, भेटीपूर्वी न्यायालयाला माहिती द्यावी लागेल. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, स्वामीजी, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दहा वर्षे पासपोर्ट देण्यात आल्याच्या त्यांच्या युक्तिवादावर तुम्हाला काही म्हणायचे आहे का? यावर स्वामी म्हणाले की, भूतकाळात काही चूक झाली असेल तर ती उदाहरणे नाहीत. मी अलीकडेच ब्रिटनमध्ये होतो आणि तिथल्या एका अधिकाऱ्याने मला सांगितले की राहुल गांधींनी स्वतःला ब्रिटिश नागरिक घोषित केले आहे. भारतीय कायद्यानुसार त्यांचे भारतीय नागरिकत्व पूर्णपणे रद्द केले पाहिजे. पासपोर्ट असणे हा मूलभूत अधिकार आहे असे काही नाही. दहा वर्षांच्या पासपोर्टसाठी त्यांच्याकडे कोणतेही वैध कारण नाही. इतर संबंधित बाबींचे विश्लेषण करून परवानगी द्यावी. त्यांनी दहा वर्षांसाठी वैध असलेला पासपोर्ट मागितला आहे, जो कमाल कालावधी आहे. पण हे एक विशेष प्रकरण आहे.
प्रकरण काय आहे? : भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राहुल गांधीं यांच्या 10 वर्षांसाठी नवीन पासपोर्ट जारी करण्याच्या याचिकेला विरोध केला आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की जर राहुल गांधींना परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी दिली तर त्याचा परिणाम नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या तपासावर होऊ शकतो, जो कर्जाच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आपल्या तक्रारीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांच्यावर फसवणूक, गुन्हेगारी कट, विश्वासघात आणि मालमत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता.
हेही वाचा :
