ETV Bharat / bharat

देशद्रोह कायद्याचे पुनर्विलोकन - अखेर किती वेळा? - मदन बी लोकुर लेख

देशद्रोह म्हणजे काय, हे १९६२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पाच सदस्यीय खंडपीठाने निश्चित केले होते. केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यामध्ये हे ठरवण्यात आले होते. तसेच, आता पुन्हा विनोद दुवा विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार या प्रकरणातही देशद्रोह म्हणजे काय हे सांगण्यात आले होते. अखेर किती वेळा या शद्बाचा अर्थ लावण्याची गरज पडणार आहे? याबाबत लिहित आहेत, सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश मदन बी. लोकूर.

Revisiting the Sedition Law?
राजद्रोह कायद्याचे पुनरावलोकन - अखेर किती वेळा?
author img

By

Published : Jun 4, 2021, 8:01 AM IST

Updated : Jun 4, 2021, 8:58 AM IST

३१ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर देशद्रोहाबाबतचे एक प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. दोन तेलुगु वाहिन्यांविरुद्ध पोलीस ठाण्यामध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सरकारवर टीका करताना या वाहिन्यांनी देशद्रोह केल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. तर, सरकारवर टीका केल्यामुळे देशद्रोहाचा गुन्हा कसा दाखल करण्यात आला? असे या वृत्तवाहिन्यांचे म्हणणे होते. त्यांनी आपल्यावरील गुन्ह्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. "देशद्रोहाच्या गुन्ह्याची व्याख्या पुन्हा करावी लागणार आहे" असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान मांडले होते.

देशद्रोह म्हणजे काय, हे १९६२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पाच सदस्यीय खंडपीठाने निश्चित केले होते. केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यामध्ये हे ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर, १९९५च्या बलवंत सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या खटल्यामध्येही या व्याख्येचा वापर करण्यात आला होता. तसेच, आता पुन्हा विनोद दुवा विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार या प्रकरणातही देशद्रोह म्हणजे काय हे सांगण्यात आले होते. अखेर किती वेळा या शद्बाचा अर्थ लावण्याची गरज पडणार आहे?

भारतीय राज्यघटनेने अनुच्छेद १४१ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेला कायदा भारताच्या हद्दीतील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल. एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर ते पत्रकार, मीडिया हाऊस आणि ट्वीटर तसेच सर्व नागरी अधिकारी, पोलिस आणि न्यायालये यांना लागू होतील. प्रत्येक बाबतीत एक नवीन अर्थ लावणे आवश्यक नाही, अन्यथा प्रक्रिया अंतहीन होईल. खरा मुद्दा असा आहे की काही अधिकारी कायद्याचे पालन करण्यास अयशस्वी ठरतात.

केदारनाथ सिंह प्रकरणात हे स्पष्ट करण्यात आले होते की “एखाद्या नागरिकास सरकारबद्दल किंवा त्याच्या कार्यपद्धतींबद्दल जे काही आवडेल ते सांगणे किंवा लिहिण्याचा हक्क आहे, जोपर्यंत तो लोकांना शासनाविरूद्ध हिंसा करण्यास उद्युक्त करीत नाही, किंवा सार्वजनिक आपत्ती निर्माण करत नाही.” या प्रकरणात हे स्पष्ट करण्यात आले, की “जेव्हा शब्द, लिखित किंवा बोललेले इत्यादी. लोकांमध्ये विकृती किंवा कायदा व सुव्यवस्थेची गडबड निर्माण करण्याचा हेतू असणारी अयोग्य प्रवृत्ती किंवा हेतू असते; तेव्हाच कायदा पावले उचलतो आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितासाठी अशा क्रिया रोखू शकतो.” सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर विकृती निर्माण करण्याच्या हेतूने किंवा प्रवृत्तीस, किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा त्रास, किंवा हिंसाचारास प्रवृत्त करण्यापर्यंत मर्यादित ठेवला असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे.

पोलिसांना हवी कायद्याची पूर्ण माहिती..

चला आता हा कायदा पत्रकार किंवा वृत्तवाहिनीवर लागू करणे किती अवघड (किंवा सोपे) आहे ते पाहू. भारत सरकारच्या विशिष्ट निर्णयाशी किंवा धोरणाशी असहमत किंवा टीका करणारा एक अहवाल दाखल केला जातो. हा राजद्रोह नाही; पण कुणीतरी पोलिसांकडे पत्रकार किंवा टीव्ही चॅनेलविरूद्ध तक्रार दाखल करते. पोलिस अधिकाऱ्याला कायद्याची माहिती असणे अपेक्षित असते. अधिकार्‍यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की व्यक्त केलेले मत हे देशद्रोही नसून, केवळ भिन्न मत आहे. मात्र अधिकाऱ्याची इथेच गफलत होते, आणि या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल होतो. आता यात पोलीस अधिकाऱ्याची चूक कोण तपासणार?

१९६२मध्ये जर सर्वोच्च न्यायालय तेव्हाच्या प्रकरणाबाबत पोलीस अधिकाऱ्याला काही बोलले नव्हते, किंवा त्याची चूक लक्षात घेतली नव्हती; तर आताच्या प्रकरणात हा मुद्दा लक्षात घेतला जाऊ शकतो? मला नाही वाटत. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने जर याबाबत कोणताही विचार केला नाही, किंवा त्याला अशा प्रकरणांबाबत माहितीच नाही, तर तो त्याच्याकडे आलेल्या तक्रारीनुसारच कारवाई करणार. यामुळेच मग एखाद्या व्यक्तीला संविधानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले असूनही त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकतो. जे अर्थातच दुर्दैवी आहे.

त्यामुळेच अशा प्रकरणांमध्ये - जिथे देशद्रोहाचा चुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे - पोलिसांना जबाबदार ठरवण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. असे केले नाही, तर पुढेही कोणीतरी एखाद्याविरुद्ध देशद्रोहाची तक्रार घेऊन पोलीस ठाण्यामध्ये जाईल, आणि पोलीस अधिकारीही कोणताही विचार न करता गुन्हा दाखल करुन घेईल. शिवाय पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला देशद्रोहाची व्याख्या स्पष्ट करावी लागेल हे आलेच.

न्यायाधीशांनी संयमाने घ्यावा निर्णय..

जेव्हा देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल असलेला एखादा आरोपी न्यायालयात सादर केला जातो, तेव्हा न्यायाधीशांनीही सर्व बाजू पडताळून पाहणे आवश्यक असते. मात्र, दुर्दैवाने असे होत नाही. जवळपास प्रत्येक वेळा त्या आरोपीला इतर कोणत्याही प्रकरणाप्रमाणे न्यायालयीन वा पोलीस कोठडी दिली जाते. न्यायव्यवस्था ही लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी नेमण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीविरोधात देशद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर त्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याचा संपूर्ण हक्क देणे हे न्यायाधीशाचे कर्तव्य असते. शिवाय अशा घटनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याचीही गरज नसते. विनोद दुवांच्या प्रकरणाप्रमाणे उच्च न्यायालयही असे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश देऊ शकतात.

मात्र दुर्दैवाने विनोद दुवांसारखी फार कमी प्रकरणे समोर येतात. नाहीतर कित्येक विद्यार्थी, पत्रकार, व्यंगचित्रकार, राजकारणी यांना कित्येक महिने तुरुंगात काढावे लागले आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने नोंदवले, की दरवर्षी देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होत आहेत. ही संख्या फार मोठी दिसत नसली तरी तथ्य अशी आहे की देशद्रोहाच्या या प्रकरणात समाजातील सर्व स्तरातील हजारो व्यक्तींवर त्यांचे बोलणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारात बाधा आणण्याचे आरोप आहेत. या खटल्यांचे निकाल लागण्यास कित्येक वर्षे लागणार आहेत. परंतु त्यादरम्यान, त्यातील बर्‍याच जणांना कित्येक महिने कारावास भोगावा लागला आहे.

- न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर (निवृत्त)

(लेखक सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश आहेत. यापूर्वी त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले आहे.)

३१ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर देशद्रोहाबाबतचे एक प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. दोन तेलुगु वाहिन्यांविरुद्ध पोलीस ठाण्यामध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सरकारवर टीका करताना या वाहिन्यांनी देशद्रोह केल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. तर, सरकारवर टीका केल्यामुळे देशद्रोहाचा गुन्हा कसा दाखल करण्यात आला? असे या वृत्तवाहिन्यांचे म्हणणे होते. त्यांनी आपल्यावरील गुन्ह्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. "देशद्रोहाच्या गुन्ह्याची व्याख्या पुन्हा करावी लागणार आहे" असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान मांडले होते.

देशद्रोह म्हणजे काय, हे १९६२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पाच सदस्यीय खंडपीठाने निश्चित केले होते. केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यामध्ये हे ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर, १९९५च्या बलवंत सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या खटल्यामध्येही या व्याख्येचा वापर करण्यात आला होता. तसेच, आता पुन्हा विनोद दुवा विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार या प्रकरणातही देशद्रोह म्हणजे काय हे सांगण्यात आले होते. अखेर किती वेळा या शद्बाचा अर्थ लावण्याची गरज पडणार आहे?

भारतीय राज्यघटनेने अनुच्छेद १४१ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेला कायदा भारताच्या हद्दीतील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल. एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर ते पत्रकार, मीडिया हाऊस आणि ट्वीटर तसेच सर्व नागरी अधिकारी, पोलिस आणि न्यायालये यांना लागू होतील. प्रत्येक बाबतीत एक नवीन अर्थ लावणे आवश्यक नाही, अन्यथा प्रक्रिया अंतहीन होईल. खरा मुद्दा असा आहे की काही अधिकारी कायद्याचे पालन करण्यास अयशस्वी ठरतात.

केदारनाथ सिंह प्रकरणात हे स्पष्ट करण्यात आले होते की “एखाद्या नागरिकास सरकारबद्दल किंवा त्याच्या कार्यपद्धतींबद्दल जे काही आवडेल ते सांगणे किंवा लिहिण्याचा हक्क आहे, जोपर्यंत तो लोकांना शासनाविरूद्ध हिंसा करण्यास उद्युक्त करीत नाही, किंवा सार्वजनिक आपत्ती निर्माण करत नाही.” या प्रकरणात हे स्पष्ट करण्यात आले, की “जेव्हा शब्द, लिखित किंवा बोललेले इत्यादी. लोकांमध्ये विकृती किंवा कायदा व सुव्यवस्थेची गडबड निर्माण करण्याचा हेतू असणारी अयोग्य प्रवृत्ती किंवा हेतू असते; तेव्हाच कायदा पावले उचलतो आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितासाठी अशा क्रिया रोखू शकतो.” सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर विकृती निर्माण करण्याच्या हेतूने किंवा प्रवृत्तीस, किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा त्रास, किंवा हिंसाचारास प्रवृत्त करण्यापर्यंत मर्यादित ठेवला असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे.

पोलिसांना हवी कायद्याची पूर्ण माहिती..

चला आता हा कायदा पत्रकार किंवा वृत्तवाहिनीवर लागू करणे किती अवघड (किंवा सोपे) आहे ते पाहू. भारत सरकारच्या विशिष्ट निर्णयाशी किंवा धोरणाशी असहमत किंवा टीका करणारा एक अहवाल दाखल केला जातो. हा राजद्रोह नाही; पण कुणीतरी पोलिसांकडे पत्रकार किंवा टीव्ही चॅनेलविरूद्ध तक्रार दाखल करते. पोलिस अधिकाऱ्याला कायद्याची माहिती असणे अपेक्षित असते. अधिकार्‍यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की व्यक्त केलेले मत हे देशद्रोही नसून, केवळ भिन्न मत आहे. मात्र अधिकाऱ्याची इथेच गफलत होते, आणि या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल होतो. आता यात पोलीस अधिकाऱ्याची चूक कोण तपासणार?

१९६२मध्ये जर सर्वोच्च न्यायालय तेव्हाच्या प्रकरणाबाबत पोलीस अधिकाऱ्याला काही बोलले नव्हते, किंवा त्याची चूक लक्षात घेतली नव्हती; तर आताच्या प्रकरणात हा मुद्दा लक्षात घेतला जाऊ शकतो? मला नाही वाटत. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने जर याबाबत कोणताही विचार केला नाही, किंवा त्याला अशा प्रकरणांबाबत माहितीच नाही, तर तो त्याच्याकडे आलेल्या तक्रारीनुसारच कारवाई करणार. यामुळेच मग एखाद्या व्यक्तीला संविधानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले असूनही त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकतो. जे अर्थातच दुर्दैवी आहे.

त्यामुळेच अशा प्रकरणांमध्ये - जिथे देशद्रोहाचा चुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे - पोलिसांना जबाबदार ठरवण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. असे केले नाही, तर पुढेही कोणीतरी एखाद्याविरुद्ध देशद्रोहाची तक्रार घेऊन पोलीस ठाण्यामध्ये जाईल, आणि पोलीस अधिकारीही कोणताही विचार न करता गुन्हा दाखल करुन घेईल. शिवाय पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला देशद्रोहाची व्याख्या स्पष्ट करावी लागेल हे आलेच.

न्यायाधीशांनी संयमाने घ्यावा निर्णय..

जेव्हा देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल असलेला एखादा आरोपी न्यायालयात सादर केला जातो, तेव्हा न्यायाधीशांनीही सर्व बाजू पडताळून पाहणे आवश्यक असते. मात्र, दुर्दैवाने असे होत नाही. जवळपास प्रत्येक वेळा त्या आरोपीला इतर कोणत्याही प्रकरणाप्रमाणे न्यायालयीन वा पोलीस कोठडी दिली जाते. न्यायव्यवस्था ही लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी नेमण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीविरोधात देशद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर त्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याचा संपूर्ण हक्क देणे हे न्यायाधीशाचे कर्तव्य असते. शिवाय अशा घटनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याचीही गरज नसते. विनोद दुवांच्या प्रकरणाप्रमाणे उच्च न्यायालयही असे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश देऊ शकतात.

मात्र दुर्दैवाने विनोद दुवांसारखी फार कमी प्रकरणे समोर येतात. नाहीतर कित्येक विद्यार्थी, पत्रकार, व्यंगचित्रकार, राजकारणी यांना कित्येक महिने तुरुंगात काढावे लागले आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने नोंदवले, की दरवर्षी देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होत आहेत. ही संख्या फार मोठी दिसत नसली तरी तथ्य अशी आहे की देशद्रोहाच्या या प्रकरणात समाजातील सर्व स्तरातील हजारो व्यक्तींवर त्यांचे बोलणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारात बाधा आणण्याचे आरोप आहेत. या खटल्यांचे निकाल लागण्यास कित्येक वर्षे लागणार आहेत. परंतु त्यादरम्यान, त्यातील बर्‍याच जणांना कित्येक महिने कारावास भोगावा लागला आहे.

- न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर (निवृत्त)

(लेखक सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश आहेत. यापूर्वी त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले आहे.)

Last Updated : Jun 4, 2021, 8:58 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.