ETV Bharat / bharat

Live In Relationship : लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतची याचिका फेटाळली, ही एक मूर्ख कल्पना असल्याची कोर्टाची टिप्पणी

लिव्ह इन रिलेशनच्या नोंदणीशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीचा ​केंद्राशी काय संबंध आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच, ही एक मुर्ख कल्पना आहे असही न्यायालयाने म्हटले आहे.

Live-In Relationship
SC
author img

By

Published : Mar 20, 2023, 3:15 PM IST

Updated : Mar 20, 2023, 3:30 PM IST

नवी दिल्ली: 'लिव्ह-इन' रिलेशनशिपच्या नोंदणीसाठी नियम तयार करण्याची केंद्राला विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली आहे. तसेच, ही एक 'मूर्ख कल्पना' असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या ममता राणीच्या वकिलांना विचारले, की तिला या लोकांची सुरक्षा वाढवायची आहे का? की त्यांनी 'लिव्ह-इन' रिलेशनशिपमध्ये राहू नये अशी तिची इच्छा आहे. याला उत्तर देताना वकिलाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याला 'लिव्ह इन'मध्ये राहणाऱ्या लोकांची सामाजिक सुरक्षा वाढवण्यासाठी या संबंधांची नोंदणी हवी आहे असे मत नोंदवले.

केंद्राला नियम तयार करण्याचे निर्देश : या याचिकेवर खंडपीठाने म्हटले, लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीशी केंद्राचा काय संबंध? हा किती मूर्खपणाचा विचार आहे? अशा जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांवर न्यायालयाने दंड ठोठावण्याची वेळ आली आहे असे तारेशे ओढत ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. 'लिव्ह-इन' नातेसंबंधांच्या नोंदणीसाठी केंद्राला नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्यासाठी राणीने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

आफताब अमीन पूनावाला याने केलेल्या हत्येचा दाखला : या याचिकेत अशा नातेसंबंधांमध्ये बलात्कार आणि खून यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. श्रद्धा वालकरचा कथितपणे तिचा लिव्ह-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला याने केलेल्या हत्येचा दाखला देत, अशा संबंधांच्या नोंदणीसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

महिलांकडून बलात्काराच्या खोट्या केसेसमध्ये मोठी वाढ : पीआयएलमध्ये म्हटले आहे की 'लिव्ह-इन' नातेसंबंधांच्या नोंदणीमुळे अशा नातेसंबंधातील लोकांना एकमेकांबद्दल आणि त्यांची वैवाहिक स्थिती, त्यांचा गुन्हेगारी इतिहास आणि इतर संबंधित तपशीलांबद्दल सरकारला अचूक माहिती मिळेल. अधिवक्ता ममता राणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, बलात्कार आणि खुनासारख्या गुन्ह्यांमध्ये 'लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असताना वाढ होत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. महिलांकडून बलात्काराच्या खोट्या केसेसमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दरम्यान, दावा केल्यानंतर अशा घटनांबाबत न्यायालयांना सत्यता पडताळून पाहणे अवघड होत आहे असही त्यामध्ये निरीक्षण नोंदवले आहे.

हेही वाचा : K Kavita Liquor Scam Case : दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी के. कविता ईडीसमोर हजर

नवी दिल्ली: 'लिव्ह-इन' रिलेशनशिपच्या नोंदणीसाठी नियम तयार करण्याची केंद्राला विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली आहे. तसेच, ही एक 'मूर्ख कल्पना' असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या ममता राणीच्या वकिलांना विचारले, की तिला या लोकांची सुरक्षा वाढवायची आहे का? की त्यांनी 'लिव्ह-इन' रिलेशनशिपमध्ये राहू नये अशी तिची इच्छा आहे. याला उत्तर देताना वकिलाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याला 'लिव्ह इन'मध्ये राहणाऱ्या लोकांची सामाजिक सुरक्षा वाढवण्यासाठी या संबंधांची नोंदणी हवी आहे असे मत नोंदवले.

केंद्राला नियम तयार करण्याचे निर्देश : या याचिकेवर खंडपीठाने म्हटले, लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीशी केंद्राचा काय संबंध? हा किती मूर्खपणाचा विचार आहे? अशा जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांवर न्यायालयाने दंड ठोठावण्याची वेळ आली आहे असे तारेशे ओढत ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. 'लिव्ह-इन' नातेसंबंधांच्या नोंदणीसाठी केंद्राला नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्यासाठी राणीने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

आफताब अमीन पूनावाला याने केलेल्या हत्येचा दाखला : या याचिकेत अशा नातेसंबंधांमध्ये बलात्कार आणि खून यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. श्रद्धा वालकरचा कथितपणे तिचा लिव्ह-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला याने केलेल्या हत्येचा दाखला देत, अशा संबंधांच्या नोंदणीसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

महिलांकडून बलात्काराच्या खोट्या केसेसमध्ये मोठी वाढ : पीआयएलमध्ये म्हटले आहे की 'लिव्ह-इन' नातेसंबंधांच्या नोंदणीमुळे अशा नातेसंबंधातील लोकांना एकमेकांबद्दल आणि त्यांची वैवाहिक स्थिती, त्यांचा गुन्हेगारी इतिहास आणि इतर संबंधित तपशीलांबद्दल सरकारला अचूक माहिती मिळेल. अधिवक्ता ममता राणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, बलात्कार आणि खुनासारख्या गुन्ह्यांमध्ये 'लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असताना वाढ होत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. महिलांकडून बलात्काराच्या खोट्या केसेसमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दरम्यान, दावा केल्यानंतर अशा घटनांबाबत न्यायालयांना सत्यता पडताळून पाहणे अवघड होत आहे असही त्यामध्ये निरीक्षण नोंदवले आहे.

हेही वाचा : K Kavita Liquor Scam Case : दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी के. कविता ईडीसमोर हजर

Last Updated : Mar 20, 2023, 3:30 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.