'ही' आहेत लक्षद्वीपच्या नागरिकांमधील असंतोषाची कारणे, वाचा...

निसर्गरम्य वातावरण आणि आकर्षक समुद्रकिनारे असणारा हा प्रदेश देशातील महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. मात्र, फारसा चर्चेत नसणारा हा प्रदेश सध्या अस्थिर आहे. कारण लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी येथे काही नवीन नियम लागू केले आहे.

हैदराबाद - भारतातील आठ केंद्रसाशित प्रदेशांपैकी एक म्हणजे लक्षद्वीप. हा देशातील सर्वात लहान केंद्रशासित प्रदेश आहे. लक्षद्वीपला भारताचा मालदीव सुद्धा म्हटले जाते. निसर्गरम्य वातावरण आणि आकर्षक समुद्रकिनारे असणारा हा प्रदेश देशातील महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. मात्र, फारसा चर्चेत नसणारा हा प्रदेश सध्या अस्थिर आहे. कारण लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी येथे काही नवीन नियम लागू केले आहे. याविरोधात येथील नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. विकासाच्या नावाखाली आणलेले हे कायदे म्हणजे दडपशाहीचा प्रकार असल्याचे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे.

ही आहेत असंतोषाची कारणे -

लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी नवीन कायदे लागू केले आहेत. या कायद्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. त्याचे पहिले कारण म्हणजे येथील सरकारने लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियम 2021 (एलडीएआर) चा मसुदा सादर केला आहे. सद्यातरी याचे कायद्यात रुपांतर झाले नसले, तरी हा मसुदा वादग्रस्त आहे. या मसुद्यातील तरतुदीनुसार येथील प्रशासकाला कोणतीही मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि त्याच्या मालकांना स्थानांतरित करण्याचा अधिकार असणार आहे.

असंतोषाचे दुसरे कारण म्हणजे येथील प्रशासकांनी प्रिवेंशन ऑफ अ‌ॅंटीसोशल अ‌ॅक्टीवीटी (PASA) हा कायदा जानेवारी 2021 मध्ये लागू केला होता. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यास ते सार्वजनिक न करता त्याला एका वर्षापर्यंत तुरुंगात ठेवता येते. या तरतुदीमुळे सरकार कोणालाही उचलून तुरुंगात टाकेल, अशी शंका येथील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

तसेच, असंतोषाचे तिसरे कारण म्हणजे पंचायत निवडणूक अधिसूचनेचा मसुदा आहे. या मसुद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला दोन पेक्षा जास्त मुले असल्यास त्याला निवडणूक लढता येणार नाही, हा प्रकार चुकीचा असल्याचे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे.

चौथा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बीफ बॅन संदर्भातील कायदे. येथील प्रशासकांनी लक्षद्वीप पशु संरक्षण अधिनियम हा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यातील तरतुदींनुसार कोणालाही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष बीफची साठवण, विक्री किंवा वाहतूक करता येणार नाही. जर एखाद्या व्यक्तीकडे बीफ आढळले तर त्याला 10 वर्षांपर्यंत कैद आणि 5 लाखांपर्यत दंड, अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. खरंतर लक्षद्वीपमधील नागरिकांमध्ये असंतोष असण्याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे. कारण लक्षद्वीपमध्ये 90 टक्के जनता ही मुस्लीम आहे.

नव्या कायद्यांना विरोध -

याविरोधात येथील नागरीकांसोबतच राजकीय नेत्यांनीसुद्धा याविरोधात आवाज उठवला आहे. केरळे खासदार इम्यारम करीम यांनी यासंदर्भात राष्ट्रपतींना पत्र लिहीले आहे. तसेच येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल यांनीसुद्धा या विरोधात आवाज उठवला आहे. कोविडची परिस्थिती गंभीर असताना या कायद्यांची गरज काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यासोबतच काँग्रेस नेते राहूल गांधी, शिवसेना नेते संजय राऊत आणि केरळचे मुख्यमंत्री पीनरई विजयन यांनी सुद्धा या नव्या कायद्यांचा विरोध केला आहे. हे कायदे म्हणजे लक्षद्वीपच्या संस्कृतीला धोका असल्याचे पीनरई विजयन यांनी म्हटले आहे.

कोण आहेत प्रफुल्ल खोडा पटेल? -

प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरूवात 2007 मध्ये केली होती. त्यांचे वडील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते होते. तसेच 2010 मध्ये प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणून काम केले आहे. सोहराबुद्दीन चकमकीत अमित शहा हे तरुंगात असताना त्यांच्या खात्यांची जबाबदारीही प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी सांभाळली होती. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांची दिव दमणचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर लक्षद्वीपचे प्रशासक दिनेश्वर शर्मा यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्याकडे लक्षद्वीपच्या प्रशासकपदाचा अतिरिक्त भार देण्यात आला. विशेष म्हणजे आतापर्यंत केंद्रशासित प्रदेशात प्रशासक नेमायचे असल्यास एखाद्या आयएएस दर्जाच्या व्यक्तीचीच नेमणूक करण्यात येत होती.