ETV Bharat / bharat

Rahul Gandhi Disqualification : राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द; प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या शिक्षेनंतर त्यांची खासदार रद्द करण्यात आली आहे. याप्रकरणाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. कलम ८(३) हे अपात्रतेच्या बाबतीत मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे. ते संविधानाच्या पलीकडे आहे. अधिवक्ता दीपक प्रकाश यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi
author img

By

Published : Mar 25, 2023, 4:04 PM IST

Updated : Mar 25, 2023, 4:22 PM IST

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर खासदार किंवा आमदारांना आपोआप अपात्र ठरवण्याच्या तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8(3) च्या घटनात्मक वैधतेला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. या अंतर्गत कायदा तयार करणाऱ्याला बेकायदेशीर ठरवून आपोआप अपात्रतेची तरतूद आहे.

फक्त वर्तमान सदस्यत्वावर कारवाई : अधिवक्ता मुरलीधरन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कलम ८(३) अंतर्गत आपोआप अपात्रतेची तरतूद नाही, असे याचिकेत न्यायालयाला सांगण्यात आले. कलम ८(३) हे अपात्रतेच्या बाबतीत मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे. ते संविधानाच्या पलीकडे आहे. अधिवक्ता दीपक प्रकाश यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला आयपीसी कलम ४९९ (ज्यामुळे मानहानीचा गुन्हा ठरतो) किंवा जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकेल अशा कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास त्याचे वर्तमान सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येईल, असे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. अपात्र ठरणार नाही.

भाषण स्वातंत्र्याला बाधा : या तरतुदीमुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग होतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या याचिकेत असेही म्हटले आहे, की कलम 8(3) हे संविधानाच्या कक्षेबाहेर आहे. कारण, ते संसदेच्या निवडून आलेल्या सदस्याच्या किंवा विधानसभेच्या सदस्याच्या भाषण स्वातंत्र्याला बाधा आणते. तसेच, खासदार किंवा आमदारांना त्यांची स्वतंत्रपणे कर्तव्ये पार पाडण्यात अडथळा निर्माण होतो.

​नैतिकता आणि भूमिका या बाबी विचारात घ्याव्यात : ही याचिका अशावेळी दाखल करण्यात आली आहे, जेव्हा राहुल गांधी यांना एका प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले असून, त्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व आपोआपच संपुष्टात आले आहे. याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे, की 1951 च्या कायद्यातील प्रकरण 3 अंतर्गत अपात्र ठरवताना आरोपीचे स्वरूप, गांभीर्य, ​नैतिकता आणि भूमिका या बाबी विचारात घेतल्या पाहिजेत. 1951 च्या कायद्याची मांडणी करताना कायदेमंडळाचा हेतू स्पष्ट होता की एखाद्या गंभीर गुन्ह्यासाठी न्यायालयांनी दोषी ठरवले तर ते अपात्र ठरू शकते.

हेही वाचा : Priyanka Gandhi: हुकूमशाहीपुढे आम्ही झुकणार नाही; प्रियांका गांधी आक्रमक

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर खासदार किंवा आमदारांना आपोआप अपात्र ठरवण्याच्या तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8(3) च्या घटनात्मक वैधतेला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. या अंतर्गत कायदा तयार करणाऱ्याला बेकायदेशीर ठरवून आपोआप अपात्रतेची तरतूद आहे.

फक्त वर्तमान सदस्यत्वावर कारवाई : अधिवक्ता मुरलीधरन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कलम ८(३) अंतर्गत आपोआप अपात्रतेची तरतूद नाही, असे याचिकेत न्यायालयाला सांगण्यात आले. कलम ८(३) हे अपात्रतेच्या बाबतीत मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे. ते संविधानाच्या पलीकडे आहे. अधिवक्ता दीपक प्रकाश यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला आयपीसी कलम ४९९ (ज्यामुळे मानहानीचा गुन्हा ठरतो) किंवा जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकेल अशा कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास त्याचे वर्तमान सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येईल, असे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. अपात्र ठरणार नाही.

भाषण स्वातंत्र्याला बाधा : या तरतुदीमुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग होतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या याचिकेत असेही म्हटले आहे, की कलम 8(3) हे संविधानाच्या कक्षेबाहेर आहे. कारण, ते संसदेच्या निवडून आलेल्या सदस्याच्या किंवा विधानसभेच्या सदस्याच्या भाषण स्वातंत्र्याला बाधा आणते. तसेच, खासदार किंवा आमदारांना त्यांची स्वतंत्रपणे कर्तव्ये पार पाडण्यात अडथळा निर्माण होतो.

​नैतिकता आणि भूमिका या बाबी विचारात घ्याव्यात : ही याचिका अशावेळी दाखल करण्यात आली आहे, जेव्हा राहुल गांधी यांना एका प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले असून, त्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व आपोआपच संपुष्टात आले आहे. याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे, की 1951 च्या कायद्यातील प्रकरण 3 अंतर्गत अपात्र ठरवताना आरोपीचे स्वरूप, गांभीर्य, ​नैतिकता आणि भूमिका या बाबी विचारात घेतल्या पाहिजेत. 1951 च्या कायद्याची मांडणी करताना कायदेमंडळाचा हेतू स्पष्ट होता की एखाद्या गंभीर गुन्ह्यासाठी न्यायालयांनी दोषी ठरवले तर ते अपात्र ठरू शकते.

हेही वाचा : Priyanka Gandhi: हुकूमशाहीपुढे आम्ही झुकणार नाही; प्रियांका गांधी आक्रमक

Last Updated : Mar 25, 2023, 4:22 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.