नवी दिल्ली - अधिकाऱ्यांना तुरुंगात ठेवल्याने दिल्लीत ऑक्सिजन येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ऑक्सिजन पुरवठा करण्याच्या निर्देशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाचा अवमान झाल्याने कारवाई करा, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. त्याविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
दिल्लीमध्ये कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे. त्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने सू मोटो दाखल करत ३ मेपर्यंत ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते. त्यानंतर ऑक्सिजन पुरवठा पुरेशा प्रमाणात न झाल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायालयाचा अवमान झाल्याने कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले. तसेच संबंधित दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचेही आदेश दिले आहेत. त्याविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हेही वाचा-ममता बॅनर्जींची हॅट्रिक! सलग तिसऱ्यांदा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणून घेतली शपथ
सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड म्हणाले, की दिल्लीला ३ मेपर्यंत ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे आदेश दिले होते. दिल्लीत महामारी असताना अत्यंत कठीण अवस्था आहे. अधिकाऱ्यांना तुरुंगात ठेवल्याने दिल्लीमध्ये ऑक्सिजन येणार नाही. लोकांचे जीवन वाचू शकतील, अशी खात्री देऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या खंडपीठात न्यायाधीश एम. आर. शाहदेखील आहेत.
हेही वाचा-तुम्ही ज्याला 'मदत' म्हणत आहात; त्याला आम्ही 'मैत्री' म्हणतो - एस. जयशंकर
तीन दिवसात दिल्लीला किती ऑक्सिजनचा पुरवठा केला?
केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, की केंद्र सरकारची याचिका विसंगत नाही. केंद्र आणि दिल्ली सरकार हे निवडून आलेले आहेत. कोरोना रुग्णांची सेवा करण्यासाठी ते उत्कृष्ट प्रयत्न करत आहेत. त्यावर खंडपीठाने गेल्या तीन दिवसात दिल्लीला किती ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला, याची विचारणा केली आहे. या याचिकेवर अद्याप सुनावणी सुरू आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्रावर कठोर ताशेरे-
दिल्लीमधील कोरोना संकटावरील व्यवस्थापनाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सू मोटो दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विपीन संघी आणि रेखा पल्ली यांनी ४ एप्रिलला घेतली आहे. शहामृगाप्रमाणे तुम्ही वाळूत मान खुपसू शकता, आम्ही मात्र तसे करणार नाही, अशा कठोर शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे. तुम्हा एकांतात राहता का? असा प्रश्नही दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
